२९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले सुन वितरण प्रणाली साना व्यवसायीहरूको पहुँच बाहिर रहेको भन्दै व्यवसायमैत्री व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
संघर्ष समितिका संयोजक विपिन रामुदामुको नेतृत्वमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाइएको ९ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्रमा सुनको सुलभ पहुँच, व्यवसायको पारदर्शिता, क्षेत्रीय समानता, तथा कालीगढको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
हाल बैंकमार्फत एक केजी वा आधा केजी सुन मात्रै उपलब्ध हुने प्रणाली साना व्यवसायीको पहुँचभन्दा बाहिर छ । व्यवसायीहरूले २५, ५० र एकसय ग्रामको कच्चा सुन करचुक्ता प्रमाणका आधारमा जिल्लास्तरीय वितरक बैंक वा संस्थाबाट सिधै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
भारत र चीनमा जस्तै, नेपालमा पनि सुन–चाँदी खरिद–बिक्री पारदर्शी र मर्यादित बनाउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा ‘गोल्ड एक्सचेन्ज बैंक वा कम्पनी’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले सुनको कालोबजारी घटाउने र वैदेशिक मुद्राको बचतमा सहयोग गर्ने दाबी गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, हाल व्यवसायी संघ र महासंघ मार्फत सिफारिसको आधारमा मात्र सुन उपलब्ध गराइँदै आएको छ । “सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार, पेशागत संघमा आबद्ध नभएका व्यवसायीलाई पनि सुन उपलब्ध गराउनु पर्ने स्पष्ट भइसकेको छ,” व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्रीलाई स्मरण गराएका छन् ।
साथै, संघ–महासंघले सिफारिस शुल्क लगायत अन्य खर्चमा अनियमितता गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन सिफारिसमा व्यवसायीसँग कुनै प्रकारको शुल्क नलिन पटक पटक आग्रह गरेपनि संघ महासंघहरुले रकम उठाउदै आएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
व्यवसायीहरूले उपभोक्ताले गहना बेच्दा घर–जग्गाजस्तै पुँजीगत लाभकरको वैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन् । यसबाट सरकारले अर्बौं राजस्व संकलन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रीलाई पेश गरेको विज्ञप्तीमा वार्षिक १० करोडभन्दा कम कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई उच्च जोखिम समूह तथा नायब वित्तीय निगरानीको बाध्यता हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी गरगहना उत्पादनका लागि आवश्यक मेसिनरी सामग्रीमा भन्सार दर ५ प्रतिशत कायम गर्न आग्रह गरिएको छ । यसले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने र नेपालबाट तयारी गहना बाहिर निर्यात हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सुनचाँदी व्यवसाय संवेदनशील तथा जटिल भएकाले राज्यकै तर्फबाट व्यवसायिक तालिम, सीप विकास तथा गहना उत्पादन तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि बजेट छुट्याउन माग गरिएको छ ।
विदेशबाट फर्कंदा नेपालीले नेपालमै खरिद गरेका पुराना गरगहना बिलसहित ल्याउँदा भन्सार छुट दिनुपर्ने सुझाव व्यवसायीले दिएका छन् । यसले नेपालमै उत्पादित गरगहनाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार हुने व्यवसायीको भनाई छ ।
हाल सुनको नगद कारोबारमा ५० हजारको सीमा तोकिएको छ । व्यवसायीले सो सीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्, किनकि सुनचाँदी स्वयं नगद सरहको सम्पत्ति भएकोले यसमा लागेको नगदको सीमा हटाउनु पर्ने व्यवसायीको तर्क छ ।
सुनचाँदी व्यवसायलाई स्थायित्व दिन हालको अनिश्चित भन्सार नीतिलाई स्पष्ट गर्दै ६ प्रतिशत स्थिर भन्सार दर कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । भारतमा समेत ६ प्रतिशत भंसार रहेकोले तयारी गहना नेपाल तर्फ तस्करी भएको सघर्ष समितिका सदस्य शिव कुमार सरार्फले बताए ।
संघर्ष समितिका संयोजक विपिन रामुदामुका अनुसार, “यदि सरकारले संर्घष समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वय नगरे साना व्यवसायी पलायन हुने र कालीगढ बेरोजगार बन्न जान सक्ने खतरा देखिएको छ ।” ।
सर्घष समितिका सदस्य शिव कुमार सरार्फले सीमा क्षेत्रबाट दैनिक ८/१० केजी सुनको तयारी गहना तस्करी हुने गरेको बताए । भारतबाट तस्करी भएर आउने तयारी गहना अहिले काठमाडौंको न्यूरोडमा पाइन्छ तर नियमक निकाय के हेर्दैछ थाहा छैन, सरार्फले भने ।
