२ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र ५० दिनपछि थुनामुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार मिश्रको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै उनलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुँडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा मिश्रलाई निरन्तर थुनामा राख्नुको कुनै औचित्य नरहेको ठहर गरिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, निजलाई हिरासतमै राख्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिँदा, पछि मुद्दा चल्ने अवस्था आएमा वा थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने भएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले खोजी गरेका बखत उपस्थित गराउने गरी कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाई तत्काल थुनाबाट मुक्त गरी दिनू।
गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा राजावादी समूहले आयोजना गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि प्रहरीले मिश्रसहित सांसद धवलशम्सेर राणा र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रदर्शनपश्चात ज्यानसमेत गुमाउने घटना भएको थियो। यद्यपि मिश्रले उक्त घटनाको योजना आफूले नगरेको स्पष्ट पार्दै, राज्य आफैँ उनीविरुद्ध लागेको टिप्पणी गरेका छन्।
ूम राजसंस्था पुनर्स्थापनाका पक्षमा सक्रिय छु, तर मैले न त संगठित अपराध, न त राज्यविरुद्धको षड्यन्त्र, न नै आपराधिक उपद्रवमा संलग्न भएको छु,ू रिहाइपछि मिश्रले भने। घटनापछि प्रहरीले राज्यविरुद्धको अभियोगमा अनुसन्धान थालेको थियो भने पछि संगठित अपराध र आपराधिक उपद्रवको आरोपमा म्याद थप गर्दै मिश्रलाई थुनामा राखिएको थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले वैशाख १० मै मिश्रविरुद्ध आवश्यक प्रमाणहरू संकलन भइसकेको भन्दै हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिइसकेको थियो। तर, प्रहरीले त्यसपछि पनि प्रमाण संकलनको नाममा मिश्रलाई हिरासतमा राखिरहेकाले सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटलाई वैधानिक ठहर गर्दै उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
मिश्रको थुनामुक्तिसँगै अब यदि आवश्यक परे प्रहरी वा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गर्न सक्छ, तर उनलाई पुनः थुनामा राख्न सर्वोच्चको आदेशपछि कानुनी आधार रहँदैन।
