असार १, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब ७० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
यो बजेट आज दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रस्तुत गर्नेछन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेट ६८ अर्बभन्दा कम नहुने र ७० अर्बभन्दा बढी नहुने गरी प्रस्तुत गरिनेछ।
बजेट वृद्धिका कारणहरुः
सुरुमा ५५ अर्बको बजेट सिलिङ पठाइएकोमा सरकारभित्रको असन्तुष्टि र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न दुई चरणमा सिलिङ थप गरिएको छ। यसबाट कुल सिलिङ करिब ६२ अर्ब पुगेको छ, जसले बजेटको आकारलाई बढाएको छ। ५५ अर्बको सिलिङले बजेटको आकार ठूलो मात्रामा घट्ने देखिएपछि मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए र सिलिङ बढाउन माग गरेका थिए। दुई चरणमा सिलिङ थप भएपछि सरकारभित्रको असन्तुष्टि हटेको बताइएको छ।
चालु र विगतका बजेटहरुः
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बागमती प्रदेश सरकारले ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा ६२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको बजेट थियो। यसरी, २०८०र८१ भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा करिब २ अर्बले बजेट बढ्यो र चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ४ अर्बले बजेट बढाउने तयारी छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन भएको थियो। त्यसपछि २०८०र८१ मा बजेट खुम्चिएको थियो।
राजस्व र खर्चको अवस्थाः
बागमती प्रदेशको राजस्व निरन्तर घट्दै गएको छ र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा पनि गिरावट आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोतबाट संकलित राजस्वमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन, जसले प्रदेशको बजेटमा संकुचन आइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब, भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनजस्ता चालु खर्च धेरै भए पनि विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ।
विभिन्न मन्त्रालयहरूको सुरुवाती बजेट सिलिङः
भौतिक मन्त्रालयः १४ अर्ब
खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयः ५ अर्ब
स्वास्थ्य मन्त्रालयः३ अर्ब
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयः २ अर्ब ५१ करोड
वन तथा वातावरण मन्त्रालयः २ अर्ब २५ करोड
सामाजिक विकास मन्त्रालयः१ अर्ब ८५ करोड
संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयः१ अर्ब ४८ करोड
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयः६१ करोड
उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयः ६१ करोड
श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयः७१ करोड
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयः४४ करोड
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयः२१ करोड
आर्थिक मामिला मन्त्रालयः ३७ करोड
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयः ३५ करोड
बागमती प्रदेशमा स्थापनाको ७ वर्षमा मन्त्रालयहरूको संख्या दोब्बर पुगेको छ। पछिल्लो पटक गत कात्तिक २७ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पर्यटन, संस्कृति तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाइएको थियो।
