१ असार, काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका प्रवर्द्धक शंकरलाल अग्रवाल, उनका दुई छोरा सुलभ र साहिल अग्रवाल तथा व्यापारिक साझेदार दीपक भट्टविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर हुनुले मुलुकको कर्पोरेट क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को लामो अनुसन्धानपछि ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित दायर भएको यो मुद्दाले ठूला व्यावसायिक घरानाहरूले बैंकको कर्जालाई कसरी व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्दै आएका छन् भन्ने पाटोलाई छर्लङ्ग पारेको छ ।
कर्जाको दुरुपयोग र शेयर बजारको खेल
विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटना केवल एउटा वित्तीय कसुर मात्र होइन, बरु बैंकको कर्जालाई कसरी विभिन्न ‘शेल कम्पनी’ हरूको आवरणमा घुमाएर निजी लगानीमा परिणत गरिन्छ भन्ने प्रष्ट उदाहरण हो । जगदम्बा स्टिल्सका लागि स्वीकृत कर्जालाई औद्योगिक प्रयोजनमा नलगाई व्यक्तिगत स्वार्थ र शेयर बजारको जोखिमपूर्ण लगानीमा प्रयोग गर्नुले वित्तीय अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन भएको देखिन्छ ।
इन्फिनिटी होल्डिङ्स लगायतका कम्पनीमार्फत गरिएको शंकास्पद आर्थिक कारोबारले बैंकिङ च्यानललाई नै ‘मिसयुज’ गर्ने प्रयास भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ, जुन देशको समग्र आर्थिक स्वास्थ्यका लागि निकै चुनौतीपूर्ण विषय हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटो र भविष्यको चुनौती
यस प्रकरणमा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको पछिल्लो दुई महिनादेखिको हिरासत बसाइले अनुसन्धान कति गम्भीर मोडमा छ भन्ने संकेत गर्छ । अहिले बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चले पनि, यससँगै अगाडि बढेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को अनुसन्धानले यो मुद्दालाई थप जटिल बनाएको छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ ले निषेधित गरेको कसुरमा मुद्दा दायर हुनुले व्यावसायिक घरानाहरूले बैंकको पैसालाई आफ्नो ‘पेवा’ ठान्ने प्रवृत्तिमाथि कानुनी लगाम लाग्ने संकेत गरेको छ ।
सुध्रिन्छ त व्यावसायिक संस्कार ?
यो मुद्दाले व्यावसायिक घरानाहरूको आर्थिक क्रियाकलापमाथि आम जनताको विश्वासमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । उद्योग विस्तारका नाममा लिइने सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोगले वास्तवमै लगानीको खाँचोमा रहेका साना तथा मझौला उद्यमीहरूको अवसर खोसिएको छ ।
कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा अब अदालतले दिने फैसलाले भविष्यमा कर्जा दुरुपयोग गर्ने अन्य व्यावसायिक घरानाहरूका लागि कस्तो दृश्टिकोण स्थापित गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
