६ असार, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरेको बजेटलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै गम्भीर असन्तुष्टि बढेको छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य स्वयंले असहमति जनाएका छन् भने प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता तथा सांसदहरूले समेत बजेट निर्माण प्रक्रिया र विनियोजनमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच असन्तुष्टि
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आफूले सिफारिस गरेका योजनाहरू बजेटमा नपरेको भन्दै आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यसअघि नै मन्त्रीहरूको असहमतिका कारण असार १ गते पूर्वघोषित समयमा बजेट पेश हुन सकेको थिएन। आर्थिक मामिला मन्त्री कार्कीसँग उनकै पार्टीका शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री रोज राणा, पर्यटनमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, र एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका भूमिश्वर ढकालले बजेटअघिबाटै असहमति जनाउँदै आएका थिए।
कांग्रेस र एमालेको चर्को विरोध
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले बजेट निर्माण प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै संघीय शासन प्रणालीको मर्म, लोकतन्त्रको भावना र प्रदेशको न्यायोचित आवश्यकता विपरीत मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो र निश्चित स्वार्थ समूहको दबाबमा बजेट निर्माण गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट लुम्बिनी प्रदेशका सबै क्षेत्र तथा भूगोलमा न्यायोचित, सन्तुलित, समानुपातिक र समावेशी रुपमा विनियोजन नभएको, पहुँच र निहित स्वार्थपूर्तिमा केन्द्रित भएको, तथा अनधिकृत व्यक्ति वा समूहको संलग्नतामा तयार पारिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री विष्णु पन्थीले यो बजेटलाई अहिलेसम्मकै बेथिति, कमजोर र टिप्पणी गर्न लायक नै छैनु भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन्। एमाले संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले त अर्थमन्त्रीकै कारण बजेट अस्तव्यस्त भएकोु भन्दै यसको गम्भीर समीक्षा हुने बताएका छन्। उनले पार्टीले दिएका सुझाव र योजनाहरू अस्तव्यस्त भएको र यसको जवाफदेही स्वयं विभागीय मन्त्री हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले भोलि असार गते तय भएको बजेटको पहिलो छलफल समेत नहुने सम्भावना रहेको र दलको बैठक बसेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएका छन्।
बजेटको आकार र कार्यान्वयनमा चुनौती
लुम्बिनीमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरिएको छ। बजेटको आकार विगतको भन्दा ६ करोड घटाइए पनि कुल स्रोतभन्दा झण्डै ७ अर्ब बढीको घाटाको बजेट ल्याइएको छ। यसप्रति प्रदेश योजना आयोग र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि असहमति जनाएका थिए।
प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भुवनेश्वर चौधरीले ३२ अर्बभन्दा ठूलो बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिने आफूहरूले स्पष्ट भनेको भए पनि बजेटलाई ३९ अर्ब पुर्याइएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। उनले आफ्नै स्रोत र क्षमताबिनाको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने र यसले आउने वर्षहरूमा समेत असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले बजेट निर्माण प्रक्रियामा नै धेरै कुरा नमिलेको र आयोगको ुरिजर्भेसनु रहेको बताएका छन्।
आन्तरिक छलफलको तयारी
बजेटमाथि देखिएको चौतर्फी असन्तुष्टिका कारण भोलि असार गते सदनमा हुने भनिएको बजेट छलफल सारिने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री आन्तरिक छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ। यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अर्थमन्त्री कार्कीको मोबाइल बन्द रहेको बताइएको छ। बजेटको प्राथमिकता, वितरणको तरिका, र आन्तरिक स्रोतबिनाको ठूलो आकारले यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती आउने र यसले सरकारको वजनुलाई समेत कमजोर बनाउने विश्लेषण गरिएको छ।
