९ असार, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले डेंगु रोगको बढ्दो संक्रमण, खानेपानीको अभाव, र सडकको दुरावस्था लगायतका समसामयिक जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरू गोमादेवी तिमिल्सिना, कृष्णप्रसाद पौडेल, र उदयबहादुर बोहराले देशभर ७३ जिल्लामा फैलिएको डेंगु र १४०० भन्दा बढी संक्रमितको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै यसको नियन्त्रणका लागि सरकारको पहल कमजोर रहेको धारणा राखे। उनीहरूले डेंगुको बढ्दो प्रकोपलाई गम्भीरतापूर्वक लिई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न संसदमार्फत सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।सांसद जयन्तीदेवी राईले काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी आपूर्ति एक हप्ताभन्दा बढी समयदेखि रोकिएको भन्दै तत्काल समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग गरिन्। सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले विभिन्न सडकखण्डमा अवरोधका कारण यात्रुले सास्ती पाएको विषय उठाए। यस्तै, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको स्तरोन्नतिमा भइरहेको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद दुर्गाकुमारी गुरुङले विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिन सरकारलाई आग्रह गरिन्।
सांसद नरबहादुर विष्टले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अहिले हतियार किन्नुभन्दा नागरिकका विकास आकांक्षाहरू पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद नारायणदत्त मिश्रले कालीगण्डकी र त्रिशूलीको संगमस्थल देवघाट क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारको ध्यान नपुगेको र सुरक्षित स्नानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए। सांसद भुवनबहादुर सुनारले दलितमाथिको विभेद अझै अन्त्य हुन नसकेको विषय राष्ट्रियसभामा उठाए।
सांसद मदनकुमारी शाह गरिमाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अवकाश कोषलाई कर्मचारी सञ्चयकोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा गाभ्ने विषयलाई बाध्यात्मक नभई स्वेच्छिक बनाइनुपर्ने बताइन्। सांसद युवराज शर्माले संसदीय समितिबाट स्वीकृत भएका निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय सेवा विधेयकमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाए।
सांसद उर्मिला अर्यालले मध्यपूर्वी देशहरूमा देखिएको तनाव रोक्न र विश्व शान्तिका लागि सबै देशहरूले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ। साथै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘चलचित्र विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची पनि तय भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
