१० असार, काठमाडौँ । सरकारले भिजिट भिसाको नाममा भएको भनिएको अनियमितता छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिमा गृह, परराष्ट्र, श्रम तथा रोजगार र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन्। समितिलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको छ ।
समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमार्फत भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको अनियमितता, दुरुपयोग तथा मानव तस्करीसँग सम्बन्धित विषयमा छानबिन गर्नेछ ।
यसअघि, भिजिट भिसा प्रकरणमा सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रबीच जेठ ३० गते दुई बुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमतिको आधारमा छानबिन समिति गठन भएको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा न्यायिक आयोग गठनको माग गर्दै संसद्मा निरन्तर अवरोध गर्दै आएका थिए । सरकारले लिएको यो निर्णयले संसदको गतिरोध अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले छानबिनमार्फत सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्दै दोषीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
