१० असार, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक निर्माण भइरहेको र त्यो पास भएपछि समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। मन्त्री गुरुङका अनुसार, सञ्चार मन्त्रालयले तीन पटकसम्म दर्ताका लागि आह्वान गर्दा पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू दर्तामा आएका छैनन्। विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गर्दा समेत उनीहरूले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक नभएको भन्दै ‘हेपेर’बोल्ने गरेको मन्त्रीको भनाइ छ।
सबै सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्छ र नेपालको कानुन मान्नुपर्छ,मन्त्री गुरुङले भने। उनले विधेयक पास भएसँगै यसको समस्या समाधान हुने र कानुन नमान्नेहरूलाई सधैँ मान दिएर राख्न नसकिने स्पष्ट पारे। विधेयक पास नहुँदासम्म निर्देशिकाको आधारमा सञ्चालन गरिने र यदि त्यस आधारमा पनि आएनन् भने सरकारले त्यस्ता सामाजिक सञ्जाललाई ‘व्यवस्थापन’ गर्ने चेतावनी दिए।
उनले अहिले कम्युनिटी गाइडलाइन र फ्याक्ट चेकिङका माध्यमबाट पनि कन्टेन्ट चेकिङ भइरहेको बताए। यदि दर्ता भएको र प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट तोकेको भए मन्त्रालयले कन्टेन्ट मोडरेसन र फिल्टरेशनको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने तर त्यो नभएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ।
