Logo

२९ असार,काठमाडौं । भारतको बिहार राज्यमा मतदाता सूचीको विशेष गहन संशोधन (एसआइआर) को क्रममा निर्वाचन आयोगले अचम्मलाग्दो खुलासा गरेको छ। आयोगका उच्च पदस्थ स्रोतहरूका अनुसार, बिहारमा एसआइआर अन्तर्गत घर–घर गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल, बंगलादेश र म्यानमारबाट अवैध रूपमा आएका मानिसहरूको ठूलो संख्या मतदाता सूचीमा फेला परेको छ।

अवैध मतदाताको नाम हटाइने
निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार, अगस्ट १, २०२५ पछि उचित छानबिन सम्पन्न भएपछि सेप्टेम्बर ३०, २०२५ मा प्रकाशित हुने अन्तिम सूचीबाट उनीहरूको नाम हटाइनेछ। सेप्टेम्बर ३० पछि आयोगले यो संख्याको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बिहारमा मतदाता सूची समीक्षा अन्तर्गत मतदाता गणना फारम बुझाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

हालसम्म ८० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताले आफ्नो बारेमा आवश्यक जानकारी (जस्तै नाम, ठेगाना, जन्म मिति, आधार नम्बर, मतदाता परिचयपत्र नम्बर) प्रविष्ट गरेर फाराम बुझाएका छन्। आयोगले यो कामको लागि जुलाई २५ लाई अन्तिम मिति तोके पनि तोकिएको समय सीमाभन्दा अगाडि नै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पुनरावेदनको व्यवस्था र अन्तिम नामावली
अगस्ट १ मा प्रकाशित हुने मतदाताहरूको मस्यौदा सूचीमा नाम नभएकाहरूले मतदान दर्ता अधिकारी, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी र त्यसपछि प्रदेशको मुख्य निर्वाचन अधिकारीसमक्ष पुनरावेदन दर्ता गर्न र आफ्नो प्रमाणपत्रसहित दाबी गर्न सक्नेछन्। मतदाताहरूको अन्तिम नामावली सेप्टेम्बर ३० मा प्रकाशित हुनेछ।

तेजस्वी यादवद्वारा निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न
यसैबीच, राजद नेता तेजस्वी यादवले निर्वाचन आयोगमाथि निशाना साँधेका छन्। उनले भने, “निर्वाचन आयोगले ८० प्रतिशतभन्दा बढी फारम भरिएको भनिरहेको छ। हाम्रा फारमहरू अझै भरिएका छैनन्। आयोगले ८० प्रतिशतभन्दा बढी फारम भरिएको भन्ने उनीहरूको दाबी सत्य हो कि होइन भनेर बताउनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले भरिएका कति फारमहरू प्रमाणित र वास्तविक छन् भनेर बताउँदैन।“ यसले बिहारको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।


सम्बन्धित समाचार