ड्रोन प्रविधिले रौतहटको वन क्षेत्रको निगरानी

३१ असार, रौतहट । रौतहट जिल्लामा वन क्षेत्रको संरक्षण र तस्करी नियन्त्रणमा प्रविधिको उपयोगले नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ।

डिभिजन वन कार्यालय रौतहटअन्तर्गत जङ्गल सहिया सबडिभिजन वन कार्यालयले वन निगरानीका लागि ‘ड्रोन’ प्रविधिको सफल प्रयोग सुरु गरेको छ, जसले काठ, दाउरा तथा नदीजन्य पदार्थहरूको अवैध तस्करीमा उल्लेखनीय कमी ल्याएको छ।

पछिल्ला तीन महिनादेखि सो क्षेत्रका जङ्गलहरूमा ड्रोनमार्फत निगरानी गरिँदै आएको छ। वन अधिकृत विनोद जेठराका अनुसार ड्रोन प्रयोगपछि तस्करहरूको गतिविधिमा नियन्त्रण आएको छ र सुरक्षाकर्मीलाई अनुगमन तथा नियन्त्रण कार्यमा उल्लेखनीय सहयोग पुगेको छ।

ड्रोन प्रविधिको माध्यमबाट एकै पटकमा १० किलोमिटर क्षेत्रको निगरानी गर्न सकिने भएकाले मानव स्रोतको खपत घटेको छ भने निगरानीको दायरा बढेको छ। खासगरी धन्सारखोलाबाट ढुङ्गा–गिट्टीको तस्करी, सालको लाथ्राको अवैध कटानी र साइकलमार्फत इँटा भट्टासम्मको ढुवानीमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण आएको वन कार्यालयले जनाएको छ।

वन संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान

डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख हेमन्तप्रसाद साहका अनुसार हाल एकवटा ड्रोन प्रयोग भइरहेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा थप ड्रोन खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उनले भने, “ड्रोन प्रविधि काठ तस्करीदेखि ढुङ्गा–गिट्टी तस्करीसम्म नियन्त्रणमा अत्यन्त प्रभावकारी सावित भएको छ।”

रौतहटको वन क्षेत्रको अवस्था

मधेस प्रदेशको कुल वन क्षेत्रको २५ प्रतिशत हिस्सा रौतहटमा पर्दछ भने यो राष्ट्रिय हिसाबले ३.९६ प्रतिशत हो। जिल्लामा कुल ३०,१७० हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ। तीमध्ये:

• सरकारद्वारा व्यवस्थित वन: ८,२३१ हेक्टर

• साझेदारी वन: ११,९२७ हेक्टर

• ब्लक फरेष्ट: १,०५२ हेक्टर

• सामुदायिक वन: ८,२५७ हेक्टर

• धार्मिक वन: ५१ हेक्टर

• निजी वन: ६५६ हेक्टर

प्रमुख साहले वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि सबै तहमा समन्वय गरी कुनै कसर बाँकी नराखिएको उल्लेख गरे।

वन अतिक्रमण हटाई वृक्षारोपण

चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा १२ हेक्टरभन्दा बढी वन अतिक्रमण हटाई वृक्षारोपण गरिएको छ। साथै, कार्यालयले आठ लाख १८ हजार ७८ वटा विभिन्न प्रजातिका बिरुवा उत्पादन गरेको छ, जुन स्थानीय स्तरमा हरियाली विस्तारमा उपयोग गरिनेछ ।

ड्रोन प्रविधिको प्रयोगले रौतहटमा वन संरक्षण र तस्करी नियन्त्रणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ। यो प्रविधि अब अन्य जिल्लाहरूमा पनि अनुकरणीय मोडेल बन्न सक्ने सम्भावना बढ्दो छ। रौतहटको यो सफल प्रयोगले प्रविधि र संरक्षणको सहकार्य कत्तिको प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।