९ साउन, वीरगञ्ज । तत्कालीन पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिले बिक्री गरेको जग्गामा भूमाफियाले नियोजित रुपमा चलखेल गरेको भन्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले भूमि व्यवस्था तथा मालपोत कार्यालय पर्सालाई आदर्शनगरस्थित स्वामित्वमा नरहेको कित्ता नम्बर १४, १५ र १०५ खारेज गर्न आग्रह गरेको छ।
विभिन्न व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा भूमाफियाले किचलो गर्न खोजेको ठोस प्रमाण भेटिएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले २०८२ साल साउन ६ गते भूमि व्यवस्था तथा मालपोत कार्यालय पर्सालाई औपचारिक पत्र लेखी तीनवटा कित्ता खारेज गर्न भनेको हो।
मालपोत पर्सालाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, २०२९ सालमा नेपाल सरकारले वीरगञ्जमा व्यवस्थित शहर बनाउने उद्देश्यले पशुपति आदर्शनगर व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले कानूनी रूपमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विभिन्न व्यक्तिका स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरू, कित्ता नं र चौहद्दीसमेतका आधारमा अधिग्रहण गरी एउटै एकीकृत प्लट नक्सा तयार पारि कानुन अनुसार नै विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्री वितरण गरेको थियो।
पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिले जग्गा अधिग्रहण गरी बिक्री वितरण गरेपछि समिति विघटन हुँदा उक्त समितिले जग्गा अधिग्रहण र प्लटिङ एवं बिक्रीवितरण गरेको रेकर्डहरू तत्कालीन वीरगञ्ज नगरपञ्चायतमा बुझाएको महानगरपालिकामा भएको रेकर्डबाट देखिन्छ।
पशुपति आदर्शनगर व्यवस्थापन समितिसँग जग्गा खरिद गरेका व्यक्तिहरूले सोही समयदेखि आफूले खरिद गरेका जग्गामा भोगचलन गरेकोमा २०४७/०४८ सालमा वीरगञ्जमा शहरी नापी हुँदा आफ्ना नाममा नापी दर्ता गराई हाल साविकसहित जग्गा धनी प्रमाण पुर्जासमेत प्राप्त गरी आवश्यकताका आधारमा खरिद बिक्री हुँदै आएको देखिन्छ।
पुरानो श्रेस्ता खारेज नहुँदा किचलो :
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको भनाई छ, नयाँ नापी भई नयाँ श्रेस्ता लागू भएपछि पुरानो नापी बमोजिमको श्रेस्ता स्वतः खारेज हुनुपर्छ। तर, हालसम्म पनि साविक वीरगञ्ज श्रीपुर वडा नं. ९ को कित्ता नं. १४, १५, र १०५ मोठ, श्रेस्ता स्वामित्व अभिलेखहरू खारेज नभएको कारण, पटक–पटक त्यही जग्गाहरूमा केही व्यक्तिहरूले पुनः दाबी गर्ने, उजुरी गर्ने, बार्गेनिङका लागि विवाद सिर्जना गर्ने क्रम बढ्दो छ।
यसको परिणामस्वरूप महानगरपालिकालाई बारम्बार एउटै प्रकृतिका विवादमा स्पष्टीकरण र जानकारी दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको महानगरपालिकाले मालपोत कार्यालय पर्सालाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। महानगरपालिकाले बिक्री गरेको जग्गा अनाधिकृत रुपमा मालपोतमा राखिएको श्रेस्ताको आधारमा जग्गाधनीहरुलाई दुःख दिन खोज्नु कानुन विपरीत भएको महानगरको ठहर छ।
महानगरपालिकाको ठोस कदम :
अधिग्रहणमा परेका जग्गाहरूका अवशेष ९पुरानो नापी बमोजिमका श्रेस्ताहरू तुरुन्त खारेज गर्न र हाल मालपोत कार्यालयबाट लालपुर्जा प्राप्त गरी यस पालिकालाई सम्पत्ति कर बुझाई बसोबास गरिरहेका स्वामित्वधारीहरूको विवरण अद्यावधिक गरी अनावश्यक झमेला सिर्जना नगर्न मालपोत कार्यालय पर्सालाई महानगरले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यस विषयमा भूमि व्यवस्था तथा मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई जानकारीका लागि पत्र पठाइएको छ। भूमाफियाले स्थानीय प्रशासनको कमजोरीको फाइदा उठाएर अर्काले हकभोग गर्दै आएको सम्पत्ति कब्जा गर्ने प्रयासलाई रोक्न महानगरले तीव्र सतर्कता अपनाएको देखिन्छ।
जग्गा नाप जाँच ऐन २०१९ को दफा ८ ९क० लगायत जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०७३ का विभिन्न प्रावधानहरू अनुसार नयाँ नापी लागु भएपछि पुराना श्रेस्ताहरू स्वतः खारेज हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ।
भूमाफियाको योजनामा ठेस :
वीरगञ्जको आदर्शनगरस्थित सुविधासम्पन्न स्काईलाइन महल, बैंकहरु, होटलहरु र विभिन्न व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा भूमाफियाले अर्बौंको सम्पत्ति हत्याउने योजना बनाएका छन्। राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा किचलो देखाई महलका सञ्चालकसँग गैरकानुनी बार्गेनिङको फर्दाफास रेसखबरले गरेको थियो।
आदर्शनगरमा विभिन्न व्यक्तिहरूले दशकौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको सम्पत्तिमाथि रुक्मिणी देवी केडिया र निखत परविन अन्सारीको नाममा रहेको औचित्यहीन कित्ता नम्बर १४, १५ र १०५ लाई प्रयोग गरी सर्लाही घर भएका नापीका पूर्व कर्मचारी सञ्जय कुमार ठाकुर र वीरगञ्ज वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष समेत भएका प्रदीप कुमार केडियाले कानुनी दाउपेचका आधारमा समस्या सिर्जना गरिरहेका छन्।
स्काईलाइन महललाई विभिन्न व्यक्तिबाट चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्ने उद्देश्यले ठाकुरले रुक्मिणी देवी केडियाको नाममा रहेको औचित्यहीन कित्ता १४ र १५ लाई उपयोग गर्ने रणनीतिक योजना अनुसार प्रदीप केडियाको परिवारलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ। महलमा एकातर्फ निखत परविन र अर्कोतर्फ रुक्मिणी देवी केडियाको जग्गा भएको किचलो बाहिर ल्याएर कानुनी दाउपेचमा लागेका केडिया र सञ्जय कुमार ठाकुरलाई महानगरपालिकाको निर्णयले अर्काको सम्पत्ति हत्याउने योजना विफल हुने भएको छ।
भूमाफियाको योजनामा मालपोत कार्यालय पर्साले १६ घर परिवारलाई २१ दिने सूचना जारी गरेको थियो। सूचना अनुसार जग्गाधनीले आफ्नो प्रमाण पेश गर्ने र केडिया र निखत परविनले पनि औचित्यहीन पुरानो श्रेस्तालाई आधार बनाउने स्थितिमा मालपोतले हकभोगको लागि अदालत पठाउने योजना थियो। अदालतमा पुगेपछि जग्गाधनीहरुको सम्पत्ति रोक्का गर्ने र बार्गेनिङको दाउमा रहेका केडिया र ठाकुरलाई महानगरको निर्णयले झड्का लागेको छ।
भूमि व्यवस्था तथा मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख अशोक भट्टराईले वीरगञ्ज महानगरपालिकाले विवादित जग्गा तत्कालीन पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिले अधिग्रहण गरी विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेको र खरिदकर्ताहरुको लिगेसी अनुसार भोगचलन रहेको भन्दै नक्सा र पुरानो श्रेस्ता खारेजका लागि पत्राचार गरेको बताए। महानगरले आफैंले बिक्री गरेको सम्पत्ति हो भन्ने दावी लिएकोले केडिया र सञ्जय कुमार ठाकुरले उठाएको मुद्दा कमजोर भएको भट्टराईको भनाई थियो।
मालपोत कार्यालयका प्रमुख भट्टराईले थपे, “तथ्य र प्रमाणले केडिया र निखत परविन अन्सारीको दावी पुग्दैन। यही प्रमाणका आधारमा मालपोत कार्यालयमा जीवित देखिएका कित्ता नं. १४, १५ र १०५ खारेजीका लागि विभागमा निर्णय गरेर पठाउन सकिन्छ।” यो विषयमा महानगरपालिकाले पहिल्यै यसरी नै प्रष्ट बोलिदिएको भए २१ दिनको सूचना निकाल्नु पर्ने स्थिति सिर्जना हुने थिएन, भट्टराईले भने।
