२७ साउन, वीरगञ्ज। पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायण रौनियारसहितको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासमा गत साउन २० गतेदेखि यो मुद्दा ुहेर्दाहेर्दैुमा राखेर सुनुवाइ भइरहेको छ।
गुणस्तरहीन पुल निर्माण गरेको अभियोगमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि हरिनारायण रौनियारसहित ८ जनाले फरक(फरक मितिमा पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। अहिले दुवै पक्षको पुनरावेदनलाई एकसाथ राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गरिरहेको छ।
विशेष अदालतको फैसला
बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको बबई पुल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अभियोग थियो। पुल उद्घाटन नहुँदै भत्किएपछि अख्तियारले छानबिन गरी २०७५ असोज १९ मा मुद्दा दायर गरेको थियो।
यस मुद्दामा विशेष अदालतले हरिनारायण रौनियार र उनका छोरा सुमित रौनियार ९पप्पु० लाई दोषी ठहर गरी जनही साढे तीन करोड रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो। विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यद्वय यमुना भट्टराई तथा शालिग्राम कोइरालाको इजलासले सो मुद्दामा आंशिक ठहरको फैसला सुनाउँदै ८ जनालाई दोषी र ४ जनालाई सफाइ दिएको थियो। अन्य ६ जनालाई कैदसहित जरिवाना र चार जनालाई सफाइको फैसला भएको थियो।
कर्मचारीहरूमाथि पनि सजाय
यस मुद्दाका प्रतिवादी रहेका कर्मचारीहरू मनोज श्रेष्ठ, भानु जोशी र राजेशकुमार यादवलाई जनही २५(२५ हजार रुपैयाँ जरिवानाका साथै ८(८ महिना कैद सजाय सुनाइएको थियो। तीनै जना डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जका तत्कालीन डिभिजन प्रमुख हुन्। श्रेष्ठमाथि ९ करोड २४ लाख २४ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो।
यसैगरी, निमित्त डिभिजन प्रमुख नवराज केसीमाथि पनि श्रेष्ठकै जस्तो गुणस्तरहीन काम गरेको अभियोग थियो। उनीमाथि ६ करोड ९२ लाख ४६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी भएकोमा २० हजार जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको थियो।
इन्जिनियर हरिबहादुर खड्कालाई पनि २० हजार जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको थियो। उनीमाथि ७ करोड ५४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो। इन्जिनियर कार्मा तेन्जिङ तामाङलाई १५ करोड ८ लाख बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने मागसहित अख्तियारले प्रतिवादी बनाएकोमा ४ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो।
विशेष अदालतबाट सफाइ पाउनेहरूमा गोविन्द गैरे, दीपेन्द्रबहादुर विष्ट, प्रेमप्रसाद चुवाई र कृष्णदेव यादव छन्। सफाइ पाउने गैरे र विष्ट सब(इन्जिनियर हुन्।
