२ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डको छानबिन तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई परमादेश दिएको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त आदेश सुनाएको हो।
त्रिभुवन शाहलगायत पीडितहरूले गौर हत्याकाण्डमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
गौर हत्याकाण्डको पृष्ठभूमि
२०६३ साल चैत ७ गते, रौतहटको गौरस्थित राइस मिलको चौरमा माओवादी निकट मधेशी मुक्ति मोर्चा र मधेशी जनअधिकार फोरमले एकै दिन, उही समयमा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। प्रशासनले कार्यक्रम अलग दिन सार्न अनुरोध गरेको थियो तर दुवै पक्षले अस्वीकार गरेपछि भिडन्त सुरु भयो।
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार, फोरमका केही कार्यकर्ताले माओवादीले बनाएको मञ्च तोडफोड गर्न थालेपछि सुरु भएको झडप हवाई फायर र गोली चलाइने संघर्षमा परिणत भयो। त्यस घटनामा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए।
अमानवीय हत्या र न्यायविरुद्धको घटनाक्रम
घटनास्थल र वरपर विभिन्न स्थानमा मृतकहरूको शव भेटिएको थियो, जसमा कतिपयको टाउकोमा गहिरो चोट र संवेदनशील अंगमा प्रहार गरिएको थियो। कतिपय शव जलाइएको र बुद्धिमाई मन्दिर वरपर रगत चढाइएको भेटिएको थियो।
मानवअधिकार आयोगले भनेको छ, “फोरम कार्यकर्ताबाट नियन्त्रणमा लिएका माओवादी कार्यकर्ताको पाशविक तरिकाले हत्या भएको छ र यो अपराध ठहरिने देखिन्छ।“ घटनापछि तत्कालीन राजनीतिक दलहरू—माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र मधेशी जनअधिकार फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समेत—ले हिंसा रोक्न कुनै ठोस पहल नगरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
जिल्ला सुरक्षा समितिले सुरक्षाकर्मी थप पठाउन आग्रह गरेको भए पनि सरकारले सुनुवाई नगरेको थियो। प्रहरी र सशस्त्रले समन्वय नगरेको तथा अनुसन्धानमा अनिच्छा देखाएको कारण छानबिन रोकिएको थियो।
मानवअधिकार आयोगको निष्कर्ष
२०७९ साल पुस १९ गते, आयोगले तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, मधेशी मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साह, पूर्व जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादव र मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई हिंसा रोक्न कुनै पहल नगरेकोमा जिम्मेवार ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले छानबिन अघि बढाएर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।यो निर्णयले गौर हत्याकाण्डका पीडित परिवारलाई न्यायको आशा दिलाउने विश्वास गरिएको छ।
सम्पूर्ण घटनाक्रमले देखाएको छ— राजनीति र सुरक्षा निकायको कमजोरीले गर्दा ठूलो मानवअधिकार उल्लंघन भएको थियो। अब न्यायको खोजीमा यो कदम महत्वपूर्ण साबित हुनेछ।
