४ भदौ,सेढवा । पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा रासायनिक मल वितरण प्रक्रिया विवादास्पद बन्दै गएको छ। नेपाल सरकारको अनुदानित मल वितरणमा पालिका नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै कोडेक नेपाल कृषि सहकारी संस्थाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा मल व्यवस्थापन समिति संयोजक शर्मिला बिष्ट महतोमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ।
संस्थाका सञ्चालक सत्यजीत चौधरीका अनुसार, साउन १८ गते सहकारीले २६० बोरा यूरिया र ६५ बोरा डिएपी मल ल्याएको थियो। तर उपाध्यक्ष महतोका श्रीमान् गौरीशंकर महतोले ४० बोरा यूरिया माग गरेपछि मल नदिएको रिसइबीमा पालिकाले सिफारिस खारेज गरेको चौधरीको दाबी छ।
आरोप–प्रत्यारोपबीच मल वितरण प्रभावित
सहकारीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडलाई सिफारिसअनुसार ३ लाख ३० हजार र १ लाख ८२ हजार रुपैयाँ दाखिला गरे पनि साउन २३ गते पालिकाले सिफारिस खारेज गरेपछि मल वितरण रोकिएको चौधरीले बताएका छन्।
त्यसैदिन केही किसानहरूले सहकारीले मल नदिएको भन्दै पालिकामा उजुरी दिएका थिए। तर स्थानीय किसान सन्देश साहले भने वडाध्यक्षको निर्देशनअनुसार मल वितरण हुँदै आएको र आफूले २५ किलो मल पाएको बताएका छन्।
संयोजक महतोको पक्ष
उपाध्यक्ष शर्मिला बिष्ट महतोले सहकारीले मृतकको नाममा मल वितरण गरेको, एउटै व्यक्तिको नाममा चार बोरा मल दिएको लगायत गम्भीर अनियमितता देखिएकाले सिफारिस खारेज गरिएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। “कसैले मल पाउँदैन, कसैले चार बोरा पाउँछ — यो न्यायसंगत होइन,” महतोले भनिन्।
उनले सहकारीलाई कुनै लिखित कारबाही पत्र नपठाएको भए पनि छानबिन र आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइन्।
विवादका बीच पालिकाले पहिलो सिफारिस खारेज गरी वडा नं ५ को किरण भूमि कृषि सहकारीलाई सिफारिस ग¥यो। त्यसपछि त्यो पनि खारेज गरी बेल माई कृषि सहकारी र अन्ततः वडा नं ३ को कोपिला कृषि सहकारीलाई सिफारिस गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
यही गाउँपालिकाबाट केही दिनअघि मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको नेतृत्वमा गरिएको छापा मार्फत १९१ बोरा रासायनिक मल भण्डारण अवस्थामा फेला परेको थियो, जसले गाउँपालिकाभित्र मल व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा रासायनिक मलको वितरणलाई लिएर बढेको विवादले किसानलाई सिधा असर पारेको छ। पालिकाको निर्णयमा पारदर्शिता र निष्पक्षता अभाव देखिँदा सहकारी, किसान र पालिकाबीच अविश्वास चुलिएको छ। कृषि उत्पादनको मुख्य सिजनमा यस्तो विवादले बाली उत्पादनमा गम्भीर असर पर्ने चिन्ता समेत बढेको छ।
