६ भदौ, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ। अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीद्वारा बिहीबार दायर गरिएको रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कामचलाउ सरकारको हैसियतमा रहेको ठहर गर्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार रिट हिजो मात्रै दर्ता भएको हो र आज शुक्रबारका लागि सुनुवाइको पेसी तोकिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, संघीय संसद सचिवालय, र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
संविधानको धारा १००९२० अनुसार, सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर ओलीले यस्तो प्रस्ताव संसदमा ल्याएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा नेपाल० ले असार ३१ गते र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ९नाउपा० ले असार २२ गते फिर्ता लिएका थिए।
रिटमार्फत अदालतसँग माग गरिएको छ कि ओली सरकार अब पूर्ण अधिकारयुक्त नभइ कामचलाउ सरकार मात्र रहेको भन्दै नीतिगत तथा दूरगामी निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरियोस्।
आजको सुनुवाइबाट ओली सरकारको वर्तमान संवैधानिक स्थितिबारे स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ। निर्णयले आगामी सरकार गठन प्रक्रिया र संवैधानिक व्याख्यामा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्नेछ।
