८ भदौ, काठमाडौं । भ्रष्टाचार विरोधी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
यो पुनरावेदन आइतबार सर्वोच्चमा दर्ता भएको हो। अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका क्रममा अनियमितता भएको भन्दै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यद्यपि, २०८१ मंसिर १३ गते विशेष अदालतले केही प्रतिवादीलाई आंशिक दोषी ठहर गर्दै अर्यालसहित अधिकांशलाई सफाइ दिएको थियो।
विशेष अदालतले किन दियो सफाइ?
विशेष अदालतले अर्यालले ‘बदनियतले काम नगरेको भन्दै सफाइ दिएको थियो। यस्तै, अन्य प्रतिवादीहरू रितेशकुमार शाक्य, गणेशविक्रम शाही, टंकप्रसाद पाण्डेय, रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, हरिवल्लभ घिमिरे र विष्णुप्रसाद गौतमलाई पनि खरिद प्रक्रिया वा वित्तीय क्रियाकलापमा निर्णायक भूमिका नभएको आधारमा सफाइ दिएको थियो। मुद्दामा निजी कम्पनी ‘प्रिन्टसेल प्रालि’ र त्यसका निर्देशक केशव शर्मालाई पनि सफाइ दिइएको थियो।
दोषी ठहर भएका को हुन्?
विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई मात्र भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको थियो। उनीहरू दुवैलाई ८ वर्ष कैद, ३ करोड ४२ लाख २२ हजार ८०० रुपैयाँ बिगो र सोही बराबरको जरिवाना तिराउने फैसला भएको थियो।
अख्तियारले विशेष अदालतको यो फैसला ‘चित्तबुझ्दो नभएको’ भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो। अब सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यस मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लगाउनेछ।
