९ भदौ, काठमाडौं । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा अदालतमा रिट दायर गर्न अब सम्बन्धित निकायको अनुमति अनिवार्य हुने भएको छ।
उच्च अदालत पाटनले हालै नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा यस्तो महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको हो। न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र चन्द्रमणि ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता विवेक चौधरीले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले रिट खारेज गर्नुको मुख्य कारण ‘सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गर्दा सम्बन्धित निकायको अनुमति नलिएको’ भन्ने रहेको छ। यसले भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका रिटहरूमा नयाँ कानुनी आधार तयार पारेको छ ।
फैसलामा अदालतले सेवा प्रदायक संस्थाले आफ्नो क्षमताअनुसार मात्रै सेवा दिन सक्ने र कुनै व्यक्तिविशेषको मागलाई मात्र सम्बोधन गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ। यद्यपि, सेवाग्राहीको हकहितलाई ध्यान दिनु संस्थाको दायित्व भएको पनि फैसलामा स्पष्ट पारिएको छ ।
यो फैसलाले सार्वजनिक हितको मुद्दामा अदालतको ढोका ढकढक्याउन चाहनेहरूलाई थप जिम्मेवार बन्न प्रेरित गर्ने र रिट दायर गर्दा पर्याप्त तयारी र प्रमाण जुटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
