२० भदौ, काठमाडौं । नेपाल सरकारले दर्ता नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि तीमध्ये ८ वटा कम्पनीहरू सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् ।
यस सरकारी कदमले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालको कानुनअनुसार चल्न बाध्य पारेको देखिएको छ । सरकारको निर्देशनपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पत्र लेखेको थियो । यसै क्रममा, नेपालमा ठूलो संख्यामा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जालहरूका सञ्चालकहरूले दर्ता प्रक्रियाबारे चासो देखाएका छन् ।
को–को आए सम्पर्कमा?
सबैभन्दा पहिले नेपाली एप ‘हाम्रो पात्रो’ले बिहीबार नै दर्ता प्रक्रिया सुरु गरी सेवा अवरुद्ध हुनबाट जोगिएको थियो । त्यसलगत्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप र थ्रेड्सको सञ्चालक कम्पनी ‘मेटा’ ले पनि अनौपचारिक रूपमा सम्पर्कमा आएर आवश्यक कागजातबारे बुझेको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार भने ट्वीटर (एक्स) र चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल ‘वी च्याट’ ले पनि आधिकारिक रूपमा सरकारसँग सम्पर्कमा आएर सूचीकरणको प्रक्रियाबारे जानकारी मागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिएका छन् ।
को –को बाँकी छन् ?
सरकारले बन्द गर्न निर्देशन दिएका २६ मध्ये अझै पनि युट्युब, लिंक्ड इन, स्न्यापच्याट, रेडिट, डिस्कर्ड, पिन्ट्रेस्ट, सिग्नल, कोरा, टम्ब्लर, क्लब हाउस, मास्टो डन, रम्बल, मी वी, मी भि के, लाइन, इमो, जालो र सोल लगायतका कम्पनीहरू सम्पर्कमा आएका छैनन् । यीमध्ये युट्युब र लिंक्डइन नेपालमा अत्यधिक प्रयोग हुने प्लेटफर्म हुन् । अब यी कम्पनीहरूले पनि नेपालको कानुन पालना गर्छन् वा गर्दैनन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
