४ असोज, काठमाडौं – सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान स्वरूप करिब १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले एकीकृत कार्यविधि, २०८२ अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव टङ्कप्रसाद पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार दोस्रो त्रैमासिकका लागि विनियोजित रकमलाई कार्यक्रम संशोधनमार्फत पहिलो त्रैमासिकमा कायम गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई शोधभर्ना उपलब्ध गराउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाहित सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान नपाएको अवस्थामा यो निकासा सृजनशील उद्यमशीलता तथा कर्जा विस्तारमा सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्ता छन् सहुलियतपूर्ण कर्जाका सीमा
एकीकृत कार्यविधिअनुसार विभिन्न क्षेत्रका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था यस प्रकार रहेको छ:
- कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा – अधिकतम रु ५ करोडसम्म
- महिला उद्यमशील कर्जा तथा स्टार्टअप कर्जा – अधिकतम रु २५ लाखसम्म
- वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा तथा शिक्षित युवा परियोजना – अधिकतम रु २० लाखसम्म
- प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा – अधिकतम रु ५ लाखसम्म
सरकारले यस्ता कर्जामा लाग्ने ब्याजको निश्चित अंश अनुदान स्वरूप भुक्तानी गर्दै आएको छ, जसले युवालाई उद्यम गर्न र पुनःस्थापित हुन सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
कर्जा विस्तार सहज हुने अपेक्षा
ब्याज अनुदान रकम निकासा भएसँगै सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रवाह बढ्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चाप कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले साना तथा मध्यम उद्यम, कृषि, स्टार्टअप, विपद् पीडित र वैदेशिक रोजगार फर्केका युवालाई लक्षित गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ।
