१९ असोज, काठमाडौं । अमेरिकी राज्य ओरेगनको एक सङ्घीय अदालतले पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई पोर्टल्याण्ड सहरमा राष्ट्रिय गार्ड (सेना) तैनाथ गर्न अस्थायी रूपमा रोक लगाउने आदेश जारी गरेको छ।
यो आदेश ओरेगन राज्य सरकार र पोर्टल्याण्ड नगरपालिका प्रशासनले संयुक्त रूपमा दायर गरेको मुद्दामा अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश करिन इम्मरगुटले जारी गरेकी हुन्।
अदालतको ठहर : सेनाको प्रयोग संविधानविरुद्ध
न्यायाधीश इम्मरगुटले आफ्नो आदेशमा यो मुद्दाले अमेरिकी लोकतन्त्रका तीन आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई समेटेको बताइन् —
-
सङ्घीय सरकार र राज्यहरूबीचको सम्बन्ध
-
सेना र घरेलु कानुन व्यवस्थाबीचको सीमा
-
कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन
“हामी संविधानद्वारा स्थापित यी सम्बन्धहरूलाई कति हदसम्म पालना गर्छौं भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ कि हामी साँच्चै कानुनको शासन अन्तर्गत बाँचिरहेका छौं कि छैनौं,” उनले भनिन्।राष्ट्रपतिसँग सामान्य अवस्थामा राष्ट्रिय गार्डलाई सङ्घीय नियन्त्रणमा ल्याउने अधिकार हुने भए पनि, त्यो स्थानीय प्रहरी वा कानुन प्रवर्तन एजेन्सीले पूर्ण नियन्त्रण गुमाएमा मात्र वैध हुने न्यायाधीश इम्मरगुटले स्पष्ट पारेकी छन्।
उनका अनुसार, पोर्टल्याण्डमा हालसम्म भएको विरोध प्रदर्शन न त हिंसात्मक थियो, न त कुनै ठूलो अव्यवस्था देखिएको थियो। अदालतको आदेशमा राष्ट्रपतिको निर्णय तथ्यमा आधारित नभएको उल्लेख गरिएको छ।
के हो पुरै मामिला?
पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनले पोर्टल्याण्डमा सङ्घीय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न भन्दै २०० राष्ट्रिय गार्ड सैनिक ६० दिनका लागि तैनाथ गर्ने घोषणा गरेको थियो। ट्रम्पले पोर्टल्याण्डलाई “युद्धग्रस्त क्षेत्र” को संज्ञा दिएका थिए।
तर, ओरेगन राज्यका अधिकारीहरू र स्थानीय प्रशासनले उक्त दाबीलाई “हास्यास्पद” भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले पोर्टल्याण्डमा भएको विरोध प्रदर्शन केवल एक ब्लक क्षेत्रमा सीमित रहेको र केही दर्जन मानिसहरू मात्र संलग्न रहेको जनाएका छन्।
