२५ असोज,काठमाडौं। सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको विरुद्धमा तीव्र विरोध सुरु भएको छ। भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालले उक्त निर्णयलाई जनविरोधी, असंवैधानिक र भूमिहीन समुदायमाथिको सुनियोजित आक्रमणको संज्ञा दिएको छ।
संगठनका अध्यक्ष इन्द्र तामाङद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “२०८२ असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले संविधानमा उल्लेखित नागरिकका मौलिक अधिकार कुण्ठित गरेको छ। यो सरकारको पूँजीवादी प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब हो र करिब १२ लाख भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकमाथिको अमानवीय व्यवहार हो।”
संगठनले संविधानका धारा ३६ (आवास र खाद्य), ३७ (स्वास्थ्य), ४० (दलित अधिकार), र ४२ (सामाजिक न्याय) उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णयले यी मौलिक हकमा प्रहार गरेको आरोप लगाएको छ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आयोगले भूमिहीनको पहिचान, लगत संकलन, नापजाँच तथा लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको बेला आयोग खारेज गर्नु जनविरोधी षड्यन्त्र हो।”
सरकारमाथि विदेशी हित संरक्षण गर्ने दलाली मानसिकता रहेको आरोप पनि लगाइएको छ। “यो निर्णय लोकतन्त्रको गम्भीर अवमूल्यन हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।संगठनले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिँदै भनेको छ, “यदि आयोग पुनःस्थापना भएन भने, हामी देशव्यापी जनआन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं।”
संगठनले आन्दोलनलाई संवैधानिक, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक रूपमै अघि बढाइने स्पष्ट पार्दै, सरकारी दमनको प्रतिरोध गरिने बताएको छ।
