२८ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी बहस चुलिँदै गइरहेका बेला सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरूको औपचारिक धारणा मागेका छन्।
राजनीतिक दलका नेता, कानुन व्यवसायी तथा विज्ञहरूसँग अनौपचारिक रूपमा छलफल गर्दै आएका सभामुख घिमिरेले अब दलहरूबाट औपचारिक धारणा संकलन गर्ने प्रक्रिया थालेका हुन्। यसै क्रममा उनले विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई बुधबार बिहान ९ बजे सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा छलफलका लागि बोलाएका छन्।
छलफलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतकहरू सहभागी हुनेछन्।
सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार, संसद् विघटनविरुद्ध अदालतमा जानुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा दलहरूको धारणा बुझ्न छलफल आयोजना गरिएको हो। उनले भने, “सभामुख अदालत जानुपर्छ कि जानु हुँदैन भन्ने विषयमा दलहरूबाट आधिकारिक धारणा मागिएको छ।”
सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दलहरूको धारणा प्राप्त गरेपछि पूर्वमहान्याधिवक्ता, नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने तयारीसमेत गरेका छन्।
विघटनपछि संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित अदालत जानुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न पक्षबाट फरक धारणा आएका छन्। अब राजनीतिक दलहरू, कानुनी विज्ञ र सरोकारवालाहरूको राय लिएपछि सभामुखले आफ्नो निर्णय लिने तयारी गरेका छन्।
