६ कार्तिक, काठमाडौँ । भारत सरकारले एआई र डिपफेक प्रविधिबाट उत्पन्न नक्कली सामग्रीका कारण हुने सम्भावित सामाजिक, राजनीतिक र व्यक्तिगत हानिलाई रोक्न सूचना प्रविधि (आईटी) नियमहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ।
इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (MeitY) द्वारा तयार गरिएको मस्यौदाअनुसार, अब फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स (पहिले ट्विटर), युट्युब लगायतका प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले एआई वा सिंथेटिक सामग्रीलाई स्पष्ट रूपमा चिन्ह लगाउनुपर्ने व्यवस्था हुनेछ । यसले प्रयोगकर्तालाई वास्तविक र नक्कली सामग्रीबीच छुट्याउन सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।
एआई सामग्रीका लागि अनिवार्य ‘लेबलिङ’
मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार, कुनै पनि एआई-उत्पन्न तस्बिर, भिडियो वा अडियो सामग्रीमा अनिवार्य रूपमा लेबल राख्नुपर्नेछ।
दृश्य सामग्रीमा यो चिन्ह कम्तीमा १० प्रतिशत भागमा स्पष्ट रूपमा देखिने हुनुपर्छ भने अडियो सामग्रीमा पहिलो १० प्रतिशत भागमा श्रव्य रूपमा सुन्न सकिने गरी “synthetic” वा “AI-generated” भनिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रयोगकर्ताले अपलोड गरेको सामग्री वास्तविक हो वा एआईद्वारा सिर्जना गरिएको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न पनि प्लेटफर्महरू बाध्य हुनेछन्। यसका लागि प्राविधिक प्रमाणिकरण प्रणाली र प्रयोगकर्ताको स्वघोषणा (declaration) आवश्यक हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, पछिल्ला महिनाहरूमा भारतमा डिपफेक अडियो र भिडियो तीव्र रूपमा भाइरल हुने क्रम बढेको छ । यस्ता सामग्रीहरूले गलत सूचना फैलाउने, सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूको छवि बिगार्ने, राजनीतिक विवाद र सामाजिक विभाजन निम्त्याउने खतरा बढाएको बताइएको छ।
एआई प्रविधिबाट बनाइएका नक्कली भिडियो र तस्बिरहरू यथार्थजस्ता देखिने भएकाले सामान्य प्रयोगकर्तालाई भ्रमित पार्ने जोखिम उच्च रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले प्रस्तावित संशोधनका सम्बन्धमा सार्वजनिक सुझाव र विज्ञहरूको टिप्पणी माग गरेको छ । यसका लागि आईटी मन्त्रालयले नोभेम्बर ६, २०२५ सम्म सुझाव पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, यी संशोधनहरूले प्रयोगकर्तामा डिजिटल साक्षरता र सजगता बढाउने, सामाजिक सञ्जालमा नक्कली सामग्रीको दुरुपयोग रोक्ने, र एआई प्रविधिको सुरक्षित तथा उत्तरदायी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेका छन्।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका भनाइमा, सरकार एआई नवप्रवर्तनमा रोक लगाउन होइन, सुरक्षित र पारदर्शी वातावरण बनाउन केन्द्रित रहेको छ। “हामी एआईका फाइदाहरूलाई समाजका सबै क्षेत्रमा पु¥याउन चाहन्छौं, तर त्यसको दुरुपयोग रोक्न पनि त्यत्तिकै सचेत रहनुपर्छ,” मन्त्रालयका एक उच्च स्रोतले भने।
