५ कात्र्तिक, सिराह । सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका-३, छड्की टोलमा एकै परिवारका चार जनालाई घाइते बनाउने गरी भएको गम्भीर आक्रमणको घटनामा प्रहरी प्रशासनमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
पीडित परिवारले आक्रमणमा संलग्न दोषीलाई राजनीतिक दबाबमा छाडिएको र प्रहरीले जाहेरी ९एफआइआर० समेत दर्ता गर्न नमानेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । गत कात्तिक २ गते बेलुका घरमै प्रवेश गरी भएको यस आक्रमणमा स्थानीय ६० वर्षीय शिवनन्दन यादव, उहाँकी श्रीमती ५७ वर्षीया दुर्गी देवी यादव, ४२ वर्षीय छोरा जमाहिर यादव र ३७ वर्षीया बुहारी रिता यादव घाइते भएका थिए ।
पीडित शिवनन्दन यादवका अनुसार १५–२० जनाको समूहले खुकुरी, रड र भाटालगायतका हतियार प्रयोग गरी अन्धाधुन्ध प्रहार गरेको थियो । घाइतेमध्ये केहीको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने केही उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् ।
पक्राउ परेका पाँचमध्ये तीन जनालाई छाडियो
घटनापछि इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाले तत्कालै कारबाही गर्दै पूर्ववडाध्यक्ष हरिकुशियैत यादव, किशोर धुर्झार यादव, अशोक यादव, जगदीश धुर्झार यादवसहित पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, पीडितको आरोप छ कि प्रहरीले राजनीतिक दबाबमा अनुसन्धान नसकिँदै किशोरी, पूर्व वडाध्यक्ष हरी कुशीयौत र जगदीश धुर्झारसहित तीन जनालाई छाडिसकेको छ । प्रहरीले भने छाडिएका व्यक्तिको घटनामा संलग्नता नदेखिएकाले तारेखमा छोडिएको दाबी गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका डिएसपी राजेशराज पुरीका अनुसार, ूपक्राउ परेका अन्य दुई व्यक्तिको बयान र अनुसन्धानले ती छाडिएका व्यक्ति घटनामा संलग्न देखिँदैनन् ।
प्रहरी र पीडितको फरक दाबीले न्यायमाथि प्रश्न?
पीडित शिवनन्दन यादवले प्रहरी प्रशासनले दोषीलाई उम्काउन खोजेको आरोप लगाउँदै आफ्नो गुनासो पोखेका छन् । उनले घटनामै संलग्न दोषीलाई प्रहरीले छाडेको छ र उनीहरूको नाम हटाएर ल्याए मात्रै जाहेरी दर्ता हुने भनेको बताएका छन् । दोषीलाई नै छाडेपछि र जाहेरीबाट नाम हटाएपछि आफुहरुल्े कसरी न्याय पाउने भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । यता, डिएसपी पुरीले भने घटनामा संलग्न नरहेको व्यक्तिको नाम जाहेरीमा राखिए दर्ता नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
प्रहरीले घटनाको मूल कारण केही समयअघि जीतवाहन मेलामा दुई किशोरबीच भएको विवाद रहेको र त्यसैको निहुँमा यो आक्रमण भएको जनाएको छ। हाल अशोक यादवसहित दुई जना प्रहरी नियन्त्रणमै रहेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको डिएसपी पुरीले जानकारी दिए ।
दोषीलाई राजनीतिक शक्तिको आडमा उन्मुक्ति दिइएको र प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको पीडितको यो आरोपले निष्पक्ष अनुसन्धान तथा न्यायको सुनिश्चिततामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
