७ कात्र्तिक, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न र अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न गरेको मन्त्रिपरिषद्को महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयनमा कडाइ सुरु गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सबै सरकारी कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई दोस्रो पटक पत्राचार गर्दै उक्त निर्णयहरूको पालना अवस्था र प्रगति विवरण तत्काल पेश गर्न सर्कुलर जारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार सरकारले स्रोतसाधनको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न आगामी दिनमा आवश्यक थप नीतिगत कदम चाल्ने तयारी गरेको छ।
गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ प्रविष्टि भएका, पूर्व तयारी नभएका र कम महत्वका खुद्रे आयोजनाहरूको बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, अनुत्पादक वा मोडालिटी स्पष्ट नभएका नयाँ चालु कार्यक्रमहरूको बजेट पनि रोक्का गरिएको छ। नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने, निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा बापतको रकम नपाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ। स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न पूर्ण रोक लगाइएको छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाइने र मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा तीन जनाभन्दा बढी कर्मचारी राख्न नपाउने नियम बनाइएको छ । अत्यावश्यक बाहेकका विदेश भ्रमणमा पूर्ण रोक लगाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सभामा राष्ट्र प्रमुखको नेतृत्वमा बढीमा १० र अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जनाको टोली रहने मापदण्ड तोकिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले यी निर्णयहरू पालना भए वा नभएको बारे जानकारी माग्दै दोस्रो पटक ताकेता गरी देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नेतर्फ कडा कदम चालेको संकेत दिएको छ।
