३० कार्तिक, काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिना बितिसक्दा पनि मधेश प्रदेशका २४ स्थानीय तहले अझै बजेट प्रस्तुत नगरेको पाइएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १० भित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ११२ ले मात्र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, देशभर ७२८ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने २५ तहले अझै बजेट ल्याएका छैनन्। तीमध्ये २४ स्थानीय तह मधेश प्रदेशका हुन् ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार सप्तरीका राजविराज नगरपालिका, अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका, बलान-विहुन गाउँपालिका र कल्याणपुर नगरपालिका हालसम्म बजेटविहीन छन् ।
सिराहा जिल्लामा धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषामा क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका तथा जनकनन्दिनी गाउँपालिकाले पनि बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
यस्तै, धनुषाको धनौजी गाउँपालिका, महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका तथा मलङ्गवा नगरपालिका चालु आवको बजेट सार्वजनिक गर्न चुकेका छन् ।
रौतहटका कटहरिया नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका, बाराको महागढीमाई नगरपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका तथा पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले पनि बजेट पेस गरेका छैनन् ।
यी स्थानीय तहहरूमध्ये अधिकांशले कर्मचारी अभाव, स्थायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुनु, राजनीतिक अस्थिरता तथा आन्तरिक प्रक्रियागत ढिलाइलाई कारण देखाएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
मधेश प्रदेशबाहिर लुम्बिनी प्रदेशको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि अहिलेसम्म चालु आवको बजेट प्रस्तुत गरेको छैन ।
बजेट अभावका कारण ती स्थानीय तहमा विकास योजना, सेवाप्रवाह र वित्तीय प्रतिबद्धता अनिश्चित बनेको छ। विशेषज्ञहरूले स्थानीय तहले संवैधानिक जिम्मेवारी सम्पादन गर्न असफल हुनु गम्भीर प्रशासनिक समस्या भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
