३० कार्तिक, बारा । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले उपमहानगर घोषणा भएको आठ वर्षपछि पहिलोपटक पाँच वर्षीय आवधिक योजना बनाउन सुझाव सङ्कलन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ ।
आगामी पाँच वर्षका लागि समग्र विकासको आधार खडा गर्ने उद्देश्यसाथ उपमहानगरले राजनीतिक दलका नगर समितिदेखि सहकारी, विभिन्न सङ्घ-संस्था, बौद्धिक वर्ग तथा सर्वसाधारणका घरदैलोमै पुगेर सुझाव सङ्कलन शुरु गरेको हो।
आवधिक योजना उपमहानगरको आवश्यकता, अवसर, सम्भावना तथा समष्टिगत सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, वातावरणीय, जोखिम, वित्तीय र संस्थागत विश्लेषणका आधारमा तयार पारिने उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शान्तिराज प्रसाईँले बताए। उनले आवधिक योजना बनेपछि वडागत रूपमा ‘खल्तीका कार्यक्रम’ पास गर्ने दबाब हट्ने र नगरसभामा हुने अधिकांश विवाद स्वतः अन्त्य हुने प्रष्ट पारे।
उपमहानगरले वडास्तरमै सुझाव सङ्कलन सुरु गरिसकेको छ। उपलब्ध तथ्याङ्क विश्लेषणमार्फत सरोकारवाला सबै पक्ष—राजनीतिक दल, सहकारी, विद्यालय, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी तथा विभिन्न सङ्घसंस्थासँग बहुचरणीय छलफल गर्दै योजना तर्जुमा गरिने उपमहानगरले जनाएको छ। सोही प्रयोजनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै व्यापक सहभागिताका लागि आम नागरिकसँग सुझाव मागिएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रसाईँका अनुसार आवधिक योजनामा सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, स्रोत परिचालनका उपायदेखि सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका कार्यक्रमसम्म समेटिनेछ। त्यस्तै, २०७४ र २०७९ का स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रकाशित नगर तथा वडा स्तरका घोषणापत्रलाई समेत योजनाको महत्वपूर्ण आधार मानिने भएकाले ती उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ।
नगर प्रमुख राजन पौडेलले विभिन्न कार्यहरूमा उपमहानगर अल्झिएको कारण आवधिक योजना ढिलो बनेको स्वीकार गरे। उनले यसपटक तयार हुने आवधिक योजनाले समग्र नगर विकासको स्पष्ट खाका तय गर्ने भन्दै सबैलाई सक्रिय सहभागिताका लागि आग्रह गरे।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ ले प्रत्येक स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको भए पनि धेरै पालिकाले राजनीतिक दबाब र आ–आफ्ना प्राथमिकताका कारण आवधिक योजनाबिनै वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट सञ्चालन गर्दै आएका छन् । बाराकै कलैया उपमहानगरपालिकाले भने पाँच वर्षीय आवधिक योजना कार्यान्वयनको दोस्रो वर्षमा पुगेको प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत नाथु साहले जनाएका छन् ।
आवधिक योजना प्रभावकारीरूपमा बनेमा उपमहानगरको आगामी विकास पूर्वाधार निर्माणदेखि सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणसम्मका कार्यक्रमहरू एकीकृत र दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
