१९ मंसिर, काठमाडौं । नेपालबाट जापानमा प्रशिक्षार्थी तथा निश्चित सिपयुक्त कामदार पठाउँदै आएका १२६ वटा म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) साउन महिनादेखि नवीकरण हुन नसक्दा व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीचको समन्वय अभाव, पुरानो ‘जापानमा प्राविधिक कामदार पठाउने निर्देशिका, २०६६’ लाई खारेज गर्ने प्रक्रिया र कानुनी परिवर्तनपछिको अस्पष्टताका कारण चार महिनादेखि नवीकरणको काम रोकिएको हो । नवीकरण शुल्क तिरिसकेका यी कम्पनीहरू सरकारले ठोस निर्णय नदिँदा कामदार पठाउने प्रक्रियामा अवरोध आएको भन्दै प्रतिक्षामा छन् ।
यस समस्याको जड नेपालको पुरानो कानुनी व्यवस्थामा रहेको देखिन्छ। नेपालमा सन् २००९ मा जारी भएको उक्त निर्देशिकाले जापानमा कामदार पठाउन जिट्को मोडेललाई आधार मानेको थियो, जबकि जापानमा सन् २०१७ मा नै जिट्को खारेज भइसकेको थियो ।
यद्यपि नेपालका म्यानपावरहरूले जटिल कानुनी व्यवस्थाका कारण जिट्को मार्फत नै काम गरिरहेका थिए । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा २०७५ मा भएको संशोधनले म्यानपावरलाई वार्षिक न्यूनतम १०० जना कामदार पठाउनुपर्ने बाध्यता राखेको थियो, जुन पूरा गर्न नसक्ने कम्पनीहरूको इजाजत खारेज हुनुपर्ने प्रावधान थियो । तर, हरेक वर्ष बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत नवीकरण हुँदै आएकोमा, २०८२ साउनमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ ले १०० जनाको प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाएको थियो । यो प्रावधान हटेपछि अन्य म्यानपावरले सहजै नवीकरण पाए पनि जापानका लागि सूचीबद्ध कम्पनीहरू भने पुरानो निर्देशिका खारेज नभएसम्म रोकिएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार मन्त्रालयले अहिले सो पुरानो निर्देशिकालाई खारेज गर्नका लागि समिति बनाई सिफारिस लिइसकेको छ। अब मन्त्रालयले अन्तिम निर्णय गरेपछि मात्र नवीकरणसम्बन्धी अवरोध हट्नेछ ।
यता, वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक टिकाराम ढकालले भने नवीकरण तथा जिट्को सूचीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइल मन्त्रालयमा पठाइसकेको र मन्त्रालयबाट लिखित निर्देशन नआएसम्म विभागले नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। कानुन हटे पनि पुरानो निर्देशिकाले काम गरिरहेकाले यो अन्योल सिर्जना भएको हो ।
जापानले सन् २०२७ देखि लागु गर्न लागेको ‘इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट’ कार्यक्रममा कामदार पठाउने तयारी भइरहेको अवस्थामा, निर्देशिका खारेज गरेर सबै म्यानपावर व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय लागेको छ । यद्यपि, नवीकरण रोकिँदा जापान जाने श्रमिकहरू ठगिने क्रम बढ्ने र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरूको संख्या थप बढ्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त भएको छ ।
