२१ मंसिर, काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा हालै गठन भएको नयाँ सरकारले यसअघि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठित नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरू बदर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक २३ गतेदेखि मंसिर १७ गतेसम्म तत्कालीन क्याबिनेटबाट भएका सम्पूर्ण निर्णयहरूलाई बदर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गत कात्तिक २३ गते राति ठूलो दलको हैसियतमा नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालतको परमादेश पश्चात पनि उनले मंसिर १७ गते राजीनामा दिनुअघिसम्म विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू, जसमा नियुक्ति तथा कर्मचारी सरुवा समेतका निर्णयहरू थिए, गरेका थिए। नयाँ मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले ती सबै निर्णयहरू स्वतः बदर भएका छन् ।
