२४ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापित भएका हितेन्द्रदेव शाक्यले बाँकी कार्यकालभर सरकारसँग सहकार्य गर्दै संस्थालाई उत्कृष्ट नतिजातर्फ लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बुधबार प्राधिकरणमा कार्यभार सम्हाल्दै उनले आफ्नो साढे तीन वर्ष कार्यकालमा दिगो, भरपर्दो र जनमुखी विद्युत् सेवा विस्तार गर्न प्राथमिकता दिने बताए।
शाक्यलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले कुनै प्रक्रिया नपुर्हाई पदबाट हटाएको निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याएपछि उनी पुनः प्राधिकरण फर्किएका हुन्। कार्यभार ग्रहण कार्यक्रममा उनले भने,
‘म प्राधिकरणमा तीन दशकभन्दा बढी समय निरन्तर काम गरेको व्यक्ति हुँ। आक्रमणमा परे पनि म आत्तिएको छैन। अब पनि देश र संस्थाको सेवामा ईमानदार रूपमा लागिरहने छु।’
उनका अनुसार अब प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूमार्फत मात्र होइन, आफ्नै सहभागितामा विद्युत् उत्पादन विस्तारमा जोड दिनेछ।
शाक्यले अदालतले यसपटक समयमै सुनुवाइ गरेकोमा कृतज्ञता व्यक्त गर्दै भने,
‘अघिल्लो पटक समयमै सुनुवाइ नभएकाले अन्यायमा परेको थिएँ। यसपटक न्याय पाएको छु।’
सर्वोच्चले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको निर्णय कानुनविरुद्ध भएको ठहर गर्दै सोमबार खारेज गरिदिएको थियो। न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले दिएसँगै शाक्य पूर्णरूपमा पदमा पुनर्स्थापित भएका छन्।
गत ११ चैत २०८१ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त शाक्यलाई ‘पूर्वाग्रही’, ‘प्रतिशोधपूर्ण’ तथा ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले हटाइएको अदालतले ठहर गरेको थियो। अब उनी आफ्नो बाँकी कार्यकाल प्राधिकरणमै निरन्तरता दिनेछन्।
