१ पुस, काठमाडौँ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गरिएको पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुरानो निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालसमेत प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दामा सोमबार विशेष अदालतले अख्तियारको फाइल माग गरेको हो।
विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अख्तियारबाट उजुरीका सम्बन्धमा २०६९ मंसिर २५ गते भएको निर्णयसहितको सम्पूर्ण फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ। साथै, वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षका साक्षी झिकाएर बकपत्र गराउनसमेत अदालतले निर्देशन दिएको छ।
सोमबार नै नेपालविरुद्धको मुद्दामा पेसी तोकिए पनि प्रक्रिया पूरा नभएकाले फैसला भने हुन सकेन। अदालतले साक्षी परीक्षण र आवश्यक कागजात झिकाइसकेपछि मात्र मुद्दा अघि बढ्ने जनाएको छ।
अख्तियारले २०६९ सालमै पतञ्जलिसम्बन्धी जग्गा प्रकरणमा पाँच वर्षभित्र क्षतिपूर्ति गर्ने सर्तअनुसार नियमित अनुगमन गर्न काभ्रेपलाञ्चोक मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर उक्त उजुरी त्यसपछि तामेलीमा राखिएको थियो। १३ वर्षपछि उजुरी पुनः ब्युँताएर अख्तियारले माधवकुमार नेपालविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो।
गत असार ११ गते विशेष अदालतले नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सोही दिन नेपाल बैंक जमानत राखेर रिहा भएका थिए।
अख्तियारले २०८२ जेठ २२ गते नेपालसहित अन्य प्रतिवादीविरुद्ध १८ करोड रुपैयाँ बिगोसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दा दर्ता भएसँगै नेपाल सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका थिए।
अख्तियारका अनुसार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ माघ १८ गते पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई काभ्रेपलाञ्चोकमा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, औषधि उद्योग, जडीबुटी खेती र गाई फार्म सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुटमा ८१५ रोपनी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
सोही निर्णयका आधारमा पतञ्जलिले बनेपा नगरपालिका क्षेत्रका साँगा, नासिकास्थान र चलाल गणेशस्थान (महेन्द्र ज्योति) मा ५९३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको अख्तियारको दाबी छ। तर उद्योग र शैक्षिक प्रतिष्ठानका लागि किनेको उक्त जग्गामध्ये ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा पछि काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बेचिएको पाइएको छ, जुन विद्यमान भूमिसम्बन्धी कानुनविपरीत रहेको आयोगको ठहर छ।
अख्तियारले पतञ्जलिका नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंह, केही जग्गा व्यवसायी र सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा ३५३ रोपनी जग्गा अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
अख्तियारले नेपालमाथि लगाइएको आरोप नीतिगत निर्णय नभई प्रशासनिक प्रकृतिको निर्णय भएको निष्कर्षसहित चारवटा कसुरमध्ये एक कसुरमा प्रतिवादी बनाएको छ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार उद्योग तथा प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा सर्तविपरीत प्रयोग वा बिक्री गर्न पाइँदैन। सर्त उल्लंघन भएमा सरकारले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
अख्तियारको दाबी अनुसार, यस प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर सरकारी कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा ठूलो आर्थिक अपचलन भएको छ।
