२ पौष, काठमाडौं । हेटौँडा बजारको स्वरूप बदल्ने गरी अघि बढाइएको २५ मिटर सडक विस्तार कार्यको कानुनी लडाइँ तत्कालका लागि सर्वोच्च अदालतमा थप लम्बिएको छ।
रास्वपा नेतृ एवं पूर्वसांसद विन्दवासिनी कंसकारसहितका स्थानीयले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि राज्यले प्रक्रिया नपुर्याई हस्तक्षेप गर्न लागेको दाबी गर्दै दायर गरेको रिट बुधबार ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको हो । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिए पनि प्राविधिक कारणले सुनुवाइ हुन नसकेपछि सडक विस्तारको भविष्यलाई लिएर हेटौँडाबासीमा रहेको कौतुहलता अझै केही समय बाँकी रहने देखिएको छ ।
यसअघि मङ्सिर १९ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालका लागि संरचना नभत्काउन र यथास्थिति कायम राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशपछि रोकिएको सडक विस्तार कार्यका विषयमा थप छलफल गर्न र प्रमाणहरू जुटाउन अदालतले सम्बन्धित मिसिल समेत झिकाउने आदेश दिइसकेको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय, उपमहानगरपालिका र विभिन्न मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको यस मुद्दामा सर्वोच्चले दिने अन्तिम फैसलाले हेटौँडाको मुख्य राजमार्ग क्षेत्रको सडक सीमा र मुआब्जा विवादको एउटा महत्वपूर्ण कानुनी नजीर स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
