२ पौष, काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक वित्त प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले १० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १४ अर्ब ५९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित एक विशेष समारोहका बीच अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडीबीका आवासीय नियोग निर्देशक आनो कुश्वाले यस सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। नीतिमा आधारित यो ऋण सहायता मुख्यगरी मुलुकको बजेट निर्माण प्रक्रिया, खर्च व्यवस्थापन र सार्वजनिक स्रोतहरूको न्यायोचित परिचालनमा सुधार ल्याउन केन्द्रित रहने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अत्यन्तै सहुलियतपूर्ण मानिएको यो ऋणको भुक्तानी अवधि २४ वर्षको रहनेछ भने सुरुवाती ८ वर्षलाई ‘ग्रेस अवधि’ मानिएको छ। उक्त अवधिभर नेपालले वार्षिक एक प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्नेछ भने त्यसपछिको समयमा १.५ प्रतिशत ब्याजदर कायम हुनेछ। सरकारले यो रकमलाई संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा स्थानीय तहहरूको सबलीकरण र अन्तर(सरकार वित्त हस्तान्तरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसबाट सरकारी खर्चमा अनुशासन कायम हुने र विकासका नतिजाहरू अपेक्षित रूपमा प्राप्त हुने विश्वास लिइएको छ ।
अर्थ सचिव उपाध्याय र निर्देशक कुश्वाले हस्ताक्षरपश्चात् नेपाल र एडीबीबीचको लामो समयदेखिको विकास साझेदारीले नयाँ उचाइ लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार यो कार्यक्रमले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउन र वित्तीय स्रोतहरूको कुशल उपयोग गर्दै समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । बढ्दो सार्वजनिक ऋणको चर्चा भइरहेका बेला प्राप्त यो सहुलियतपूर्ण सहायताले नेपालको वित्तीय सुधारको एजेन्डालाई अघि बढाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
