४ पुस, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने धरौटीमा रिहा भएपछि आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी सहभागी हुन पाउने-नपाउने विषयमा व्यापक चासो देखिएको छ। तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि लामिछाने थुनामुक्त हुने भएका हुन्।
यद्यपि उनीविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। यसै कारण निर्वाचनमा उनको उम्मेदवारीको वैधानिकताबारे सार्वजनिक बहस चर्किएको छ।
संविधान र प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार हालसम्म रवि लामिछाने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिएका छैनन्। कानुनविद्हरूका अनुसार अदालतबाट अन्तिम रूपमा सजाय नपाएको अवस्थामा अभियोग लागेको मात्र आधारमा उम्मेदवारी रोक्न मिल्दैन।
अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठका अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको तथा कानुनले स्पष्ट रूपमा अयोग्य ठहर गरेको व्यक्ति मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ।
उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले राहदानी दुरुपयोग, भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा सजाय पाएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको भए पनि अदालतबाट सजाय नपाएको अवस्थामा अभियोग लागेकै भरमा उम्मेदवारी दिन नरोकिने स्पष्ट प्रावधान रहेको बताइन्।
“अदालतले सजाय गरेको अवस्थामा मात्र चुनाव लड्न अयोग्य हुने हो, अभियोग लागेको अवस्थामा उम्मेदवारी दिन पाइन्छ,” अधिवक्ता श्रेष्ठले भनिन्, “यसअघि रेशम चौधरी थुनामै रहँदा पनि उम्मेदवारी दिएर चुनाव लडेको नजिर छ।”
श्रेष्ठका अनुसार सहकारी ठगी वा बैंकिङ कसुरजस्ता आर्थिक अपराधलाई सामान्यतया नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगको श्रेणीमा राखिँदैन। तर राहदानी दुरुपयोग, भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा सजाय पाएको अवस्थामा भने जो–कोही व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न कानुनतः अयोग्य हुन्छ।
यसरी हालको कानुनी अवस्थालाई हेर्दा रवि लामिछाने आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सक्ने अवस्था कायमै रहेको कानुनविद्हरूको विश्लेषण छ।
