४ पुस, काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते युवापुस्ता ‘जेनजी’द्वारा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरूको वर्गीकरण प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ।
आन्दोलनमा घाइते भएकाको अपाङ्गताको अवस्था र चोटको गम्भीरताका आधारमा आर्थिक सहायता तथा जीवन निर्वाहका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो प्रक्रिया अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत मङ्सिर २२ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार घाइतेहरूको वर्गीकरण तथा सहायता प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सोही कार्यविधिको आधारमा अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत घाइतेहरूको विवरण संकलन तथा सिफारिस गर्ने काम भइरहेको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको सचिवालयका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घाइतेहरूको अवस्था मूल्याङ्कन गरी सिफारिस गर्नेछ भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सो विवरणको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ। समितिले घाइतेहरूको अवस्थालाई साधारण, मध्यम, गम्भीर र अतिगम्भीर गरी चार श्रेणीमा वर्गीकरण गर्नेछ।
गृहमन्त्रालयका अनुसार वर्गीकरणपछि मध्यम प्रकृतिका घाइतेले मासिक ४ हजार रुपैयाँ, गम्भीर घाइतेले मासिक ९ हजार रुपैयाँ, अतिगम्भीर घाइतेले जीविकोपार्जन भत्ताबापत मासिक १८ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गृहमन्त्री अर्यालको पहलमा जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको माग र जनभावनालाई ध्यानमा राख्दै वर्गीकरण प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिइएको वर्गीकरण सहजीकरण समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार घाइतेहरूलाई शीघ्र राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको छ।
सरकारको यस कदमले आन्दोलनका क्रममा शारीरिक तथा मानसिक क्षति व्यहोरेका युवाहरूलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
