प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउन सर्वोच्चलाई कानुन व्यवसायीको दबाब

७ पौष, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनको ७० औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँग सम्बन्धित मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ छिटो किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले मुलुक हाल गम्भीर संवैधानिक संकटमा रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले सबै रिटहरूलाई एकीकृत गरी निरन्तर सुनुवाइमार्फत निकास दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले वर्तमान सरकारको गठन प्रक्रिया र वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेको अवस्थामा न्यायपालिकाले जनअपेक्षा र संवैधानिक मर्मलाई बुझेर छिटो फैसला सुनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

कार्यक्रममा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले वर्तमान सरकारको जग नै असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै यसबाट भएका सबै निर्णयहरू ‘विषाक्त’ हुने तर्क गरे उनले सरकार र जेनजी समूहबीच भएको संविधान संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनमा जाने सम्झौताले मुलुकलाई थप अन्योलतर्फ धकेल्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । बडालले राजदूत नियुक्ति, भूमि आयोग खारेजी र विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति जस्ता विषयमा सरकारले प्रतिशोधपूर्ण र असंवैधानिक कदम चालेको आरोप लगाउँदै अदालतको फैसलामा ढिलाइ हुन नहुने बताएका छन् ।

यद्यपि, कानुन व्यवसायीहरूबीच प्रतिनिधिसभाको भविष्यलाई लिएर भने मत विभाजन देखिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाले समस्याको समाधान नदिने जिकिर गर्दै जनताको जनादेशका लागि निर्वाचनमै जानु निर्विकल्प रहेको तर्क गरेका छन् ।

अर्कातर्फ, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सडकको भीडले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने भन्दै संविधानको रक्षाका लागि पुनःस्थापना अनिवार्य रहेको बताएका छन् । उनले आन्दोलनका नाममा संविधान ध्वस्त पारिए मुलुक द्वन्द्वको भुमरीमा फस्ने चेतावनी दिँदै विधिको शासन जोगाउन सर्वोच्चको भूमिका निर्णायक हुने उल्लेख गरे।