पार्टी एकता वा चुनावी तालमेल: कुन बाटो रोज्लान् रवि र कुलमान ?

७ पौष, काठमाडौं । नेपाली राजनीतिको पछिल्लो परिदृश्यमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) बीच एकता वा रणनीतिक सहकार्यका लागि निर्णायक छलफल सुरु भएको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा हिरासतमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पुस ४ गते रिहा भएसँगै दुई दलबीचको संवादले नयाँ मोड लिएको हो । यसअघि रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको संवाद समितिले उनेपासँग पटक–पटक छलफल गरे पनि सांगठनिक बाँडफाँड र नेतृत्वको विषयमा कुरा नमिल्दा वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको थियो । तर, लामिछानेको रिहाइ र उनले सार्वजनिक रूपमै नयाँ शक्तिहरू एक हुनुपर्नेमा दिएको जोडले अबको संवादलाई ‘ब्रेक थ्रु’ तर्फ लैजाने अपेक्षा नेताहरूले गरेका छन् ।

आइतबार वनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयमा समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले देशको वर्तमान अवस्था र राजनीतिक चुनौतीको सामना गर्न नयाँ शक्तिहरू एकजुट हुनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । उहाँले परिवर्तनको यात्रामा आफ्नो पुस्तालाई न्याय दिनका लागि रास्वपा हदैसम्मको लचकता अपनाउन तयार रहेको र यसका लागि आफूले व्यक्तिगत तवरमै भेटघाटहरू बढाएको जानकारी दिनुभयो ।

अर्कातर्फ, उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक एवं ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पनि लामिछानेको अनुपस्थितिका कारण केही समय वार्ता रोकिएको स्वीकार गर्दै अब आफैँले निर्णायक पहल गर्ने संकेत गर्नुभएको छ । उनेपाका संवाद संयोजक डा. तारा जोशीका अनुसार रवि लामिछानेसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी एकता वा चुनावी सहकार्यको मोडालिटी टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी घिसिङलाई नै सुम्पिएको छ ।

यद्यपि, यी दुई दलबीचको एकता यात्रा पूर्णतः सहज भने देखिएको छैन । यसअघि उनेपाले पार्टीमा ५० प्रतिशत हिस्सा र महत्वपूर्ण पदहरूको माग गरेको भन्दै रास्वपाले ‘पार्टी नै कब्जा गर्न खोजिएको’ आरोप लगाएको थियो भने उनेपाले रास्वपाले आफूहरूलाई कमजोर ठानेको गुनासो गरेको थियो । आगामी निर्वाचनका लागि एकल चुनाव चिह्न लिने कानुनी समयसीमा घर्किसकेकाले अब तत्कालै पूर्ण पार्टी एकताको सम्भावना प्राविधिक रूपमा कठिन देखिए पनि बलियो चुनावी तालमेलको ढोका भने खुल्ला छ ।

रास्वपाले बालेन शाह समूह र सुदन गुरुङ समूहसँग पनि संवाद जारी राखेको परिप्रेक्ष्यमा, लामिछाने र घिसिङबीच हुने आगामी वार्ताले वैकल्पिक राजनीतिको भविष्य र आगामी निर्वाचनको समीकरण तय गर्ने देखिन्छ ।