८ पौष, काठमाडौँ । केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) ले गत पुस २ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ प्रति चलचित्रकर्मीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विशेषगरी महोत्सवमा प्रदर्शन गरिने चलचित्रलाई समेत अनिवार्य रूपमा जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था चलचित्र क्षेत्रका लागि अव्यावहारिक भएको उनीहरूको भनाइ छ।
नयाँ कार्यविधिको सातौँ बुँदामा “समितिले चलचित्र जाँच गरी प्रदर्शन गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा बाहेक समितिबाट जाँचपास भएका चलचित्र मात्र महोत्सवमा प्रदर्शन गर्न पाइनेछ” भन्ने प्रावधान समेटिएको छ। यही व्यवस्थाले अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने चलचित्रकर्मीहरूको ठम्याइ छ।
चलचित्र निर्देशक केपी पाठकले महोत्सवमा सहभागी चलचित्र विश्वभर सेन्सर पास हुने प्रचलन नरहेको उल्लेख गर्दै यो प्रावधान अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासविपरीत रहेको बताए।
“महोत्सवका लागि चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि होइन, सिर्जनात्मक आदान-प्रदानका लागि प्रस्तुत गरिन्छन्,” उनले भने, “यो नियमले नेपालमा आयोजना हुने अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ, त्यसैले पुनर्विचार आवश्यक छ।”
चलचित्र निर्माता रामकृष्ण पोखरेलले चलचित्र जाँचको सट्टा वर्गीकरण प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
“धेरैजसो देशमा चलचित्र काटछाँट गर्नेभन्दा पनि उमेर समूहअनुसार वर्गीकरण गरिन्छ,” उनले भने, “महोत्सवमा प्रदर्शनका लागि आउने चलचित्रलाई जाँच गर्ने नियम दीर्घकालीन रूपमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रकै लागि घाटा सावित हुन्छ।” उनले सेन्सर बोर्डले सिर्जनशीलतालाई बुझ्ने र प्रोत्साहन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखे।
नयाँ कार्यविधिमा चलचित्रसँग सम्बन्धित कानुनको पालना गर्दै सेल्फ सेन्सरसिप (स्व-नियमन) लाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा त्यसले चलचित्रकर्मीलाई उत्साहित नगरेको चलचित्र समीक्षक समाजका अध्यक्ष सामीप्यराज तिमल्सेनाले बताए।
“अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवले देशको सांस्कृतिक पहिचान विश्वसमक्ष पुर्याउने अवसर दिन्छ,” तिमल्सेनाले भने, “कानुन बनाउँदा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि आत्मसात गर्नुपर्छ। चलचित्रकर्मीबाटै व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको अवस्थामा यो कार्यविधिमाथि गम्भीर पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ।”
नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनसँगै यसअघि लागू रहेको ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ खारेज गरिएको छ। चलचित्रकर्मीहरूले सरोकारवालासँग छलफल गरी कार्यविधि संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
