९ पौष, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगप्रति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको असन्तुष्टि थप चर्किएको छ ।
मंगलबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा ओलीले आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आफूसँग कुरा गर्न मन भए भक्तपुरको गुन्डुस्थित आफ्नै निवासमा आयोगका सदस्यहरूलाई पठाइदिन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई चुनौती दिएका छन् । भदौ २४ गते प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि पहिलो पटक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मध्यस्थतामा भएको यो उच्चस्तरीय भेटमा ओलीले आयोगको कार्यालय सिंहदरबार पुगेर बयान दिनुको साटो घरमै आए चिया खुवाएर कुरा गर्ने तर बयान भने स्वेच्छाको कुरा भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनको वातावरण बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित ओलीलाई बोलाएको सो बैठकमा राजनीतिक दाउपेच प्रष्टै देखिएको थियो । एकातिर ओली र देउवा संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिएका छन् भने अर्कोतिर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड चुनावको पक्षमा दृढ देखिएका छन् । यही खिचातानीका बीच ओलीले आयोगको बयान प्रक्रियालाई व्यङ्ग्य गर्दै ‘बयान दिन नआए गोली ठोके हुन्छ’ भन्दै सार्वजनिक रूपमै आक्रोश व्यक्त गरिसकेका छन् । आयोगले यसअघि नै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पत्र पठाइसकेको छ भने लेखकको बयानपछि ओलीलाई बोलाउने तयारीमा प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा रहेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले आयोगको कार्यालय नजाने अडान कायमै राखेपछि अब गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगका सामु तीन वटा कठिन विकल्पहरू देखिएका छन् । पहिलो र सबैभन्दा सहज विकल्पका रूपमा आयोगका सदस्यहरू ओलीको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै बयानका लागि उनकै निवास पुग्न सक्छन्, जसका लागि ओलीले पनि लचिलो हुने संकेत दिएका छन् । दोस्रो विकल्पमा, जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार आयोगको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै उनलाई ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गरेर मुद्दा टुङ्ग्याउन सकिने कानुनी छिद्र रहेको छ । तेस्रो र अन्तिम विकल्प भनेको अदालत सरहको अधिकार प्रयोग गरी प्रहरी लगाएर ओलीलाई उपस्थित गराउनु हो, जुन राजनीतिक रूपमा निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
वर्तमान सरकारले निर्वाचनको माहौल बनाउन एकातिर मन्त्रीहरू अनिल सिन्हा र जगदीश खरेलमार्फत दलका मुख्यालयहरूमा संवाद टोली पठाइरहेको छ भने अर्कोतिर शीर्ष तहमा छलफल चलाइरहेको छ । तर, शक्तिशाली प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले आयोगलाई नै चुनौती दिएपछि आगामी दिनमा सरकार र आयोगले लिने कदमले मुलुकको राजनीति र कानुनी प्रक्रियालाई नयाँ मोड दिने निश्चित छ ।
ओलीले बयानका लागि घरमै बोलाएपछि आयोग अब ‘बालकोट–गुन्डु यात्रामा निस्कन्छ वा कानुनी डन्डा चलाउँछ भन्ने विषय अहिले राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोको साथ हेरिएको छ।















