चुनावी महासंग्रामका लागि २७ अर्बको खाका: सुरक्षामा मात्रै २० अर्ब खर्च हुने

९ पौष, काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यको ढुकुटीबाट करिब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ ।

निर्वाचन व्यवस्थापन र विशेषगरी सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले चालु र पुँजीगत खर्चअन्तर्गत ठूलो बजेटको तयारी थालेको हो। यसमध्ये निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ भने गृह र रक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि साढे २० अर्ब रुपैयाँ माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेका छन्। भदौको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायका भौतिक संरचना र सवारीसाधनमा पुगेको क्षतिका कारण यसपटक सुरक्षा व्यवस्थापनमा विगतको तुलनामा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

निर्वाचन सुरक्षाका लागि सरकारले १ लाख ४७ हजारको विशाल संख्यामा ‘निर्वाचन प्रहरी’ (साविकको म्यादी प्रहरी) भर्ना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ४० दिनको कार्यावधि रहने यी जनशक्तिको पारिश्रमिक, पोसाक, रासन र यातायात खर्चका लागि मात्रै ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाहेक नेपाल प्रहरीका लागि ४ अर्ब २ करोड, नेपाली सेनाका लागि ३ अर्ब ४४ करोड र सशस्त्र प्रहरीका लागि ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भएलगत्तै म्यादी भर्ना र सुरक्षा व्यवस्थापनको कामले तीव्रता पाउनेछ । निर्वाचनमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभाग गरी करिब १ लाख ८८ हजार नियमित सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने निर्णय भइसकेको छ।

बजेट व्यवस्थापनसँगै सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सवारीसाधन र गैरघातक सुरक्षा सामग्रीका लागि छिमेकी मुलुक भारतसँग सहयोगको अपिल गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत १९ सयभन्दा बढी साना-ठूला सवारीसाधन उपलब्ध गराउन भारतलाई अनुरोध पत्र पठाइएको छ । जसमा नेपाल प्रहरीका लागि ५ सय १० र सशस्त्रका लागि ३ सय ३६ वटा गाडी मुख्य रहेका छन् । सवारीसाधनका अतिरिक्त भीड नियन्त्रणका लागि चाहिने अश्रुग्यास, ग्यास गन र हेल्मेटजस्ता सामग्री पनि माग गरिएको छ । भारतका साथै चीन, अमेरिका र बेलायतले पनि निर्वाचनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ती देशबाट प्राप्त हुने सहयोगको प्रकृति भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।

निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरू अहिले स्रोत र साधनको जोहो गर्दै फागुनको चुनावी महासंग्रामको तयारीमा जुटेका छन् ।  एकातिर २७ अर्बको आर्थिक भार र अर्कोतिर ठूलो संख्यामा सुरक्षा जनशक्तिको परिचालन सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। यद्यपि, सरकारले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयका संयन्त्रहरूलाई निर्वाचन सुरक्षा प्रयोजनका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइसकेको छ । स्रोत सुनिश्चितता र वैदेशिक सहयोगको टुङ्गो लागेसँगै निर्वाचनको प्रशासनिक र सुरक्षा तयारीले पूर्ण रूप पाउने देखिन्छ ।