९ पौष, काठमाडौं । आसन्न निर्वाचनको वातावरण बनाउने प्रयासस्वरूप सरकारको एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही पुगेर विशेष संवाद गरेको छ ।
कानुनमन्त्री अनिल सिन्हाको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन समितिले राप्रपा नेतृत्वसँग भेट गरी निर्वाचनको तयारी, सुरक्षा प्रबन्ध र निष्पक्षताका विषयमा सरकारले गरिरहेका प्रयासहरूबारे आश्वस्त पार्ने कोशिस गरेको हो । भेटमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनालको समेत उपस्थिति रहेको थियो, जसलाई निर्वाचनअघि राजनीतिक दलहरूबीचको दूरी कम गर्ने सरकारको रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
सरकारी टोलीसँगको छलफलका क्रममा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक जटिलतालाई चिर्न निर्वाचनअघि नै एक ‘नवीन समझदारी’ को आवश्यकता रहेको औंल्याउनुभएको छ । राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार अध्यक्ष लिङ्देनले मुलुकलाई निकास दिन सबै पक्षलाई समेट्ने गरी एउटा फराकिलो राजनीतिक राजमार्ग तयार गर्नुपर्ने धारणा सरकारसमक्ष पुनः राख्नुभएको हो । राप्रपाले हालको व्यवस्था र अवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै आए पनि एक जिम्मेवार प्रजातान्त्रिक शक्ति भएकाले निर्वाचनलाई जनताको अभिमत प्रकट गर्ने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारी प्रतिनिधिमण्डलले भने निर्वाचन आयोग पूर्ण तयारीमा रहेको र सुरक्षा संयन्त्रले भयरहित वातावरणमा मतदान गराउन सक्षम रहेको भन्दै राप्रपाको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो । सरकारले आसन्न चुनावलाई विवादरहित बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य दलहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको सन्दर्भमा धुम्बाराहीमा भएको यो भेटलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । दलहरूबीचको यो भेटघाटले निर्वाचनको प्राविधिक तयारीसँगै राजनीतिक सहमति निर्माणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
