९ पौष, काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान प्रक्रियामा केही खुकुलो नीति अपनाउँदै चार उच्चाधिकारीको स्थानहद र विदेश भ्रमणको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ ।
न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा रहेको आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख हुतराज थापाको ‘ट्राभल ब्यान’ हटाएको हो । आयोगले उनीहरूसँगको बयान र अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरण पूरा भएपछि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै यसअघि लगाइएको उपत्यका छाड्न नपाउने र विदेश जान अनुमति लिनुपर्ने बन्देज फुकुवा गरेको हो ।
के होला राजनीतिक नेतृत्वमाथिको निगरानी र अनुसन्धान ?
प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई राहत दिए पनि आयोगले राजनीतिक नेतृत्वमाथिको निगरानी र अनुसन्धानलाई भने अझै कसिलो राखेको छ । एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको हकमा लगाइएको स्थानहद र विदेश भ्रमणको रोक यथावतै राखिएको छ। आयोगले गृहमन्त्री लेखकलाई आगामी पुस ११ गते बयानका लागि उपस्थित हुन औपचारिक पत्राचार गरिसकेको छ भने पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई बयानमा बोलाउने सन्दर्भमा कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता आउन सक्ने भन्दै सरकारसँग आवश्यक परामर्श गरिरहेको छ।
आयोगले अनुसन्धानलाई निकै फराकिलो बनाउँदै अहिलेसम्म १५० जनाभन्दा बढी व्यक्तिको बयान र घटना विवरण कागज गराइसकेको छ । यस प्रक्रियामा वर्तमान प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की समेत सामेल भइसकेका छन् । सुरक्षा निकायका उच्च तहका एआईजी र डीआईजीहरूदेखि लिएर घटनास्थलका प्रत्यक्षदर्शी र मृतकका परिवारसम्मको कुरा सुन्दै आयोगले घटनाको भित्री सतह खोतल्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
जेनजी आन्दोलनको समयमा सुरक्षा परिचालन र सरकारी निर्णयको श्रृङ्खलालाई केलाउन आयोगले अवकाशप्राप्त र बहालवाला दुवै तहका कर्मचारीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ।
