संसद् विघटनविरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्चको ‘एकीकृत’ एक्सन: सबै मुद्दामा एकसाथ बहस हुने

९ पौष, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको भविष्यलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेका दर्जनौँ रिटहरूमाथि अब एकीकृत रूपमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले बुधबार एक विशेष आदेश जारी गर्दै संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्ने सबै निवेदनहरूलाई एकैसाथ राखेर हेर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि कांग्रेसका ८ जना सांसदले दायर गरेको मुद्दामा पछि थपिएका ६० जना निवर्तमान सांसदहरूको पूरक निवेदनलाई पनि इजलासले सामेल गराएपछि संसद् विघटनविरुद्धको कानुनी लडाइँले थप व्यापकता पाएको छ ।

सर्वोच्चको यो नयाँ आदेशसँगै अब विभिन्न राजनीतिक दल र सर्वसाधारणका तर्फबाट दर्ता भएका झण्डै डेढ दर्जन रिटहरूमाथि संवैधानिक इजलासमा सामूहिक बहस चल्नेछ। प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले मुद्दाको गाम्भीर्य र विषयवस्तुको प्रकृति एउटै भएकाले छुट्टाछुट्टै सुनुवाइ गर्नुको सट्टा एकीकृत सुनुवाइ गर्ने निचोड निकालेको हो । यसअघि नै १७ वटा रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री लगायतका विपक्षीहरूले आफ्नो लिखित जवाफ बुझाइसकेकाले अब अदालतको ध्यान मुख्य कानुनी प्रश्नहरूको निरुपणतर्फ मोडिएको छ ।

निर्वाचनको तयारीमा जुटेको सरकार र संसद् पुनर्स्थापनाको अडानमा रहेका निवर्तमान सांसदहरूबीचको यो कानुनी सङ्घर्ष अब वारपारको अवस्थामा पुगेको छ । सर्वोच्चले सबै पक्षलाई एउटै मञ्चमा राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेपछि संवैधानिक कानुनका ज्ञाता र राजनीतिक वृत्तमा यसको निकै चासो बढेको छ । सर्वोच्चको यो एकीकृत सुनुवाइको नतिजाले संसद्को आयु मात्र नभई नेपालको आगामी राजनीतिक मार्गचित्र समेत तय गर्ने भएकाले मुलुकको नजर अहिले संवैधानिक इजलासको फैसलातर्फ सोझिएको छ ।