९ पौष, काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अध्यादेशको माध्यमबाट शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि ठुलो चुनौती भएको भन्दै संसद्को सर्वोच्चतालाई आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बुधबारदेखि विराटनगरमा सुरु भएको विराट ट्रेड एक्स्पो २०२५ को भव्य उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले संसद्को अनुपस्थितिमा कानुन निर्माण गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुने स्पष्ट पारे । वर्तमान सरकारसँग असीमित अधिकार वा म्याण्डेट नभएको स्मरण गराउँदै उनले अध्यादेशको भरमा देश चलाउने अभ्यासले राज्य प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र यो असल अभ्यास नभएको भन्दै आफ्नो दृढ लोकतान्त्रिक विश्वास प्रकट गरे ।
सीमित स्रोतसाधन र संस्थागत जटिलताका बाबजुद पनि सरकारले निजी क्षेत्रका अपेक्षा र समस्यालाई सम्बोधन गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको मन्त्री खनालको भनाइ थियो ।
उनले निजी क्षेत्रले कठिन समयमा पनि देखाएको धैर्यता, लचकता र पुनरुत्थानको क्षमताको खुलेर प्रशंसा गरे । संकटको घडीमा सरकारको मुख नताकी निजी क्षेत्र आफैँ जुर्मुराएर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सक्रिय हुनु सुखद पक्ष भएको बताउँदै उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उद्यमीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने उल्लेख गरे ।
सरकारको मुख्य ध्यान निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा केन्द्रित रहेको मन्त्री खनालले बताए । विराट ट्रेड एक्स्पो जस्ता मेलाहरूले स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन र बजार विस्तारमा टेवा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले लोकतान्त्रिक विधिबाटै आर्थिक सुधारका एजेन्डाहरू अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । संसद् नहुँदा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यता भए पनि त्यसलाई शासनको स्थायी औजार बनाउन नहुने उनको भनाइले वर्तमान राजनीतिक र संवैधानिक बहसलाई समेत नयाँ मोड दिएको छ।
