१० पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सरकारले तयारी तीव्र पारिरहँदा मुलुकका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भने निर्वाचनभन्दा संसद् पुनःस्थापनालाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाएका छन् ।
सरकारले तोकेको चुनावी मिति आउन अब साढे दुई महिना मात्र बाँकी छ, तर यी दलहरूले संसद् विघटनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै कानुनी र राजनीतिक लडाइँलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् । अदालतमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित पूरक निवेदन दर्ता गराएर उनीहरूले पुनःस्थापनाका लागि न्यायपालिकामाथि दबाब बढाएका छन्, जसले गर्दा वर्तमान राजनीतिक संकटको निकास अब सडक वा सदनभन्दा पनि अदालतको फैसलामा निर्भर देखिएको छ ।
विशेष गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच विकसित भएको नयाँ रोडम्यापले राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । यी दुई नेताबीच भएको अनौपचारिक सहमतिअनुसार संसद् पुनःस्थापना भएमा त्यसलाई ६ महिनाभन्दा बढी सञ्चालन नगर्ने र सर्वपक्षीय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने योजना छ । सरकारको नेतृत्वमा पहिलो प्राथमिकता बहालवाला सांसदलाई नै दिने, तर सहमति नजुटेको खण्डमा संविधान संशोधन गरेर वर्तमान वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मको विकल्पमा उनीहरू पुगेका छन् । यसले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर एउटा निश्चित ुट्र्याकु मा संविधानलाई ल्याउने प्रयास स्वरूप व्याख्या गरिए पनि राजनीतिक वृत्तमा यसको आलोचना र समर्थन दुवै भइरहेको छ ।
यद्यपि, कांग्रेस र एमालेभित्रै पुनःस्थापनाको विषयलाई लिएर एकमत भने देखिँदैन । कांग्रेसभित्र सभापति देउवा पक्ष पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिए पनि शेखर कोइराला पक्षका केही नेता र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पक्षका सांसदहरूले हस्ताक्षर प्रक्रियामा सहभागी नहुनुले आन्तरिक मतभेदलाई छताछुल्ल पारेको छ । यता, रास्वपा जस्ता दलहरू र जेन–जी काउन्सिलका प्रतिनिधिहरूले भने पुनःस्थापनाले मात्र निकास नदिने र जनतामाझ जानु नै उत्तम विकल्प भएको तर्क गरिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार पुरानै संसद् ब्युँताउनु जनआन्दोलनको मर्म विपरीत हुन सक्छ, जसले गर्दा चुनावी माहोल र पुनःस्थापनाको बहसबीच ठूलो खाडल देखिएको छ ।
सरकार भने यी सबै राजनीतिक दाउपेचका बाबजुद निर्वाचन गराउनेमा दृढ र निश्चिन्त देखिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक संयन्त्र निर्वाचनका लागि पूर्ण रूपमा तयार रहेको सन्देश दिएकी छिन् । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता र समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने प्रक्रिया अघि बढेकाले प्राविधिक रूपमा चुनावको तयारी रोकिने अवस्था देखिँदैन । अबको केही सातामा सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाले नै नेपालको राजनीति चुनावतिर जान्छ कि पुनःस्थापित संसद्मार्फत नयाँ सरकार गठनतिर लाग्छ भन्ने कुराको अन्तिम निक्र्योल गर्नेछ ।
