१० पुष, काठमाडौं । गत भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट ठूलो क्षति व्यहोरेको सर्वोच्च अदालतले नष्ट भएका मिसिलहरूको पुनः प्राप्ति र प्रमाणीकरण कार्यलाई तीव्र पारेको छ ।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार आगजनीमा परेका कुल २० हजार ३४ थान चालु मुद्दामध्ये हालसम्म ८ हजार थान मिसिल पुनः प्राप्त भई प्रमाणीकरण समेत भइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले मंगलबारसम्मको प्रगति सार्वजनिक गर्दै करिब ४ हजार २०० मिसिलहरू आगजनीकै समयमा सुरक्षित रहेको र प्राप्त भएकामध्ये ८० थान मुद्दामा त सुनुवाइ भएर पेसी समेत तोकिसकिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
सर्वोच्चले विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी गरी मङ्सिर १ गतेदेखि सरोकारवालासँग कागजात माग गरेको थियो । यस प्रक्रिया अन्तर्गत महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, सम्बन्धित पक्ष र विपक्षीहरूबाट दैनिक करिब चार सयको हाराहारीमा मिसिलका प्रतिलिपिहरू प्राप्त भइरहेका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मात्रै हालसम्म ७२५ थान सरकारीवादी मुद्दाका मिसिल बुझाइसकेको छ। मिसिल बुझाउनका लागि सर्वोच्चले पुस मसान्तसम्मको समय सीमा तोकेको छ भने प्राप्त कागजातहरूलाई रजिस्ट्रार र मुद्दा महाशाखा प्रमुखको सुपरीवेक्षणमा कडाइका साथ प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
मिसिल पुनः प्राप्तिका लागि सर्वोच्चले पाँचवटा मुख्य उपायहरू अवलम्बन गरेको छ, जसमा सरकारी निकायका वेबसाइटमा भएका विवरण संकलन गर्नेदेखि न्यायाधीश र कर्मचारीका विद्युतीय सञ्चार माध्यममा रहेका कागजात जुटाउनेसम्मका विधि रहेका छन् । देशभरका २३ अदालतमा तोडफोड हुँदा करिब ९ लाख ३३ हजार मिसिल नष्ट भएको भए पनि सर्वोच्चको ८३ प्रतिशत चालु मिसिल जलेकाले यो रिकभरी प्रक्रियालाई निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
प्राप्त भएका मिसिललाई देवानी, फौजदारी र रिट गरी विभिन्न पाँच आधारमा वर्गीकरण गरी वेबसाइटमा समेत अपलोड गर्ने तयारी गरिएको छ, जसले गर्दा न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई पुनः पुरानै लयमा फर्काउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
