केन्द्रको परिपत्र लत्याउँदै कोसी सरकारको निर्णयः सांसदका स्वकीयको रोकिएको तलब फुकुवा

१४ पुष, काठमाडौं । केन्द्र सरकारको निर्देशन र प्रदेशको स्वायत्तताबीचको टकरावका बीच कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको रोकिएको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा फुकुवा गर्ने साहसिक निर्णय गरेको छ ।

संघीय सरकारले खर्च कटौतीका नाममा स्वकीय सचिव नराख्न परिपत्र गरेपछि गत कात्तिकदेखि रोकिएको तलब भत्ता अब आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको नयाँ निर्णयसँगै सुचारु हुने भएको हो । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री राम रानाले केन्द्रको परिपत्रले प्रदेश विधायिकाले बनाएको कानुनलाई काट्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै आजैका मितिदेखि प्रशासनिक जटिलता अन्त्य भएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री रानाले सांसदहरूलाई प्राविधिक र प्रशासनिक काममा सहयोग पुर्‍याउन तथा जनताका समस्या व्यवस्थापनका लागि एक जना सहयोगी अनिवार्य हुने तर्क गर्दै स्वकीय सचिवको पदलाई बिचौलियाको रूपमा हेर्नु गलत भएको बताउनुभयो । केन्द्र सरकारले स्वकीय सचिवहरूलाई गलत व्याख्या गरेर सुविधा रोक्न खोजे पनि प्रदेश सभाबाट पारित भएको ऐन कार्यान्वयन गर्नु सरकारको प्राथमिक कर्तव्य भएको उहाँको भनाइ छ । यो निर्णयसँगै विगत तीन महिनादेखि तलब नपाएका स्वकीय सचिवहरूले अब एकमुष्ठ पारिश्रमिक पाउने बाटो खुलेको छ ।

अर्कोतर्फ, कोसी प्रदेशले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन सबै मन्त्रालयको बजेटमा २५ प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने नीति समेत अघि सारेको छ । यद्यपि, यो कटौती अनिवार्य दायित्वमा नभई अनावश्यक गोष्ठी, सेमिनार र वैदेशिक भ्रमण जस्ता फजुल खर्चमा केन्द्रित हुने मन्त्री रानाले प्रष्ट पार्नुभयो । यसरी बचत भएको रकम हालैका आन्दोलनमा क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गरिनेछ ।

राजस्व संकलनमा देखिएको मन्दीलाई चिर्न यातायात, होटल र पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ ।