२३ पौष, वीरगञ्ज । उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी ईजलास वीरगञ्जले पर्सा जिल्लाको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका-२ मा रहेको कोडेक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडलाई मल वितरण गर्न रोक लगाउने निर्णय बदर गर्दै सहकारीको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले मल वितरणसम्बन्धी निर्णयमा कानुनी प्रक्रिया नअपनाइएको ठहर गर्दै सहकारीको नियमित कामकाजमा अवरोध पुर्याइएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
मुद्दा नं. ०८२-डब्लु ओ-०२०५ अन्तर्गत २०८२ पौष २१ गते भएको फैसला अनुसार मल वितरण व्यवस्थापन समितिकी संयोजक तथा सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शर्मिला बिष्ट महतोको पहलमा गरिएको मल वितरण रोक्का गर्ने निर्णय कानूनविपरीत ठहरिएको छ । अदालतका अनुसार उपाध्यक्ष महतोले पदको हैसियतमा गरेको उक्त निर्णय न त प्रचलित कानूनसँग मेल खान्छ, न मल वितरण व्यवस्थापन समितिको निर्देशिकाअनुसार नै गरिएको देखिन्छ ।
गाउँपालिकाबाट अनुमति प्राप्त अवस्थामा कोडेक कृषि सहकारीले नियमित रूपमा मल वितरण गर्दै आएको भएपनि कुनै पूर्वसूचना नदिई, आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी एकपक्षीय रूपमा मल वितरणमा रोक लगाउनु गैरकानुनी कार्य भएको अदालतको ठहर छ ।
यसै क्रममा उच्च अदालत अस्थायी ईजलास वीरगञ्जले बेलमाई कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडलाई मल विक्रेता तोक्ने निर्णयसमेत बदर गरेको छ । मल वितरण व्यवस्थापन समितिको निर्देशिका, २०७७ विपरीत २०८२ साउन २३ मा गरिएको उक्त निर्णयलाई अदालतले उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरेको हो ।
अदालतले जारी गरेको परमादेशमा कोडेक कृषि सहकारी संस्थालाई समेत समेटेर सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायहरूले कानून बमोजिम निष्पक्ष, पारदर्शी र उचित निर्णय गर्दै मल वितरणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
अदालतको यस आदेशसँगै सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा किसानको हितलाई केन्द्रमा राखेर मल वितरण प्रक्रिया पुनः कानुनअनुसार सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो निर्णयले स्थानीय तहमा अधिकार प्रयोग गर्दा कानुनी मर्यादा र प्रक्रियाको पालना अनिवार्य हुने सन्देशसमेत दिएको छ ।
