२ माघ, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको ६ दशक लामो इतिहासमा अर्को ठूलो राजनीतिक पराकम्पन गएको छ। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने ऐतिहासिक निर्णय गरेसँगै कांग्रेसको संस्थापन बागडोर विधिवत् रूपमा परिवर्तन भएको छ।
आयोगको यो निर्णयसँगै शेरबहादुर देउवाको एक दशक लामो नेतृत्वको विरासत कानुनी रूपमै चुनौतीमा परेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम विवरण अद्यावधिक गर्दै आयोगले गगन थापालाई पार्टी सभापतिका रूपमा मान्यता दिएको हो। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितको इजलासले बिहीबार र शुक्रबार दुवै पक्षसँग गरेको छलफल र विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अध्ययन गरेपछि थापा नेतृत्वको समितिलाई वैधानिकता प्रदान गरेको हो।
थापा पक्षका प्रवक्ता देवराज चालिसेले आयोगको निर्णयलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासको जितु भन्दै स्वागत गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले आधिकारिकता दिएको जानकारी आएको छ, हाम्रो प्रतिनिधि पत्र बुझ्न जाँदैछन्।”
आयोगको निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ देउवा समूहका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का शुक्रबार साँझ नै कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालय पुग्नुभएको थियो। आयोगको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उहाँले यो फैसला आफूहरूलाई किमार्थ स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो।
“यो निर्णयमा हाम्रो घोर असहमति छ। यो सेटिङका आधारमा गरिएको निर्णय हो,” खड्काले आक्रोश पोख्दै भन्नुभयो, “हामी यसका विरुद्ध वैधानिक, राजनीतिक र कानुनी रूपमा अन्तिमसम्म लड्छौँ।” देउवा पक्ष अब यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको बुझिएको छ।
यसअघि पुस २७ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले सभापति शेरबहादुर देउवालाई विस्थापित गर्दै गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो। थापा पक्षले पार्टी विधानअनुसार बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको समर्थन रहेको दाबी गर्दै बिहीबार आयोगमा अद्यावधिकका लागि निवेदन दिएको थियो।
एकातिर देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिकु भन्दै गगन–विश्वप्रकाशलाई कारबाही गरेको दाबी गरिरहेको थियो भने अर्कोतिर आयोगले थापा पक्षलाई नै आधिकारिकता दिएपछि कांग्रेसभित्रको सत्ता सङ्घर्षले नयाँ मोड लिएको छ।
आयोगको यो निर्णयसँगै अब पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह रुख माथि गगन थापा नेतृत्वको समूहको दाबी बलियो बनेको छ। फागुनमा हुने भनिएको आम निर्वाचनको सङ्घारमा भएको यो फेरबदलले मुलुकको समग्र राजनीतिलाई नै तरङ्गित बनाएको छ।
