३ माघ, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गोर्खा मिडिया प्रा।ली।मा गैरकानूनी रूपमा रकम प्रवाह भएको आरोपमा मुछिएका सहकारी ठगी प्रकरणका आरोपितहरूमाथि लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी छन्।
महान्यायाधिवक्ताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित सबै आरोपितको हकमा मुद्दा फिर्ताको औपचारिक प्रक्रिया नअपनाई आरोपपत्र संशोधन गर्ने बाटो रोजेकी हुन्। यस निर्णयपछि अब जीबी राई, छविराज जोशी, रवि लामिछानेलगायत सबैविरुद्ध सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा मात्रै कायम रहनेछ।
संशोधित आरोपपत्रहरू ग्यालेक्सी टिभीमा रकम प्रवाह गर्ने सहकारीहरूसँग सम्बन्धित मुद्दामा सीमित छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयले पोखरा ९कास्की०को सूर्यदर्शन, रुपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानोपाइला सहकारीमा दर्ता भएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता भएका छन्। चितवनमा भने संगठित अपराधको अभियोग दर्ता नै भएको थिएन।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, सुरुमा गत बुधबार रवि लामिछानेको हकमा मात्र आरोपपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर, आरोपपत्र संशोधन व्यक्ति विशेषका लागि नभई मुद्दाको हकमा हुने भएकाले भेदभावको प्रश्न उठ्ने भन्दै सरकारी वकिलहरूले आपत्ति जनाएपछि सबै आरोपितको हकमा समान रूपमा दुईवटा अभियोग हटाउने निर्णय गरिएको हो। यसपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बुधबारको निर्णयसम्बन्धी फाइल आफ्नो वेबसाइटबाट हटाएको छ।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको दाबी गर्दै सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग खारेजको माग गर्दै मंसिर मसान्तदेखि एक महिनाभित्र तीनवटा निवेदन दिएका थिए।
२०८१ सालमा गठित सहकारी विशेष संसदीय छानबिन समितिले गोर्खा मिडियामा आएको रकम खर्च प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता देखिए पनि विभिन्न सहकारीबाट रकम गोर्खा मिडियामा आउने प्रक्रियामा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने कागजी प्रमाण नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
यद्यपि महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले व्यवहारतः मुद्दा फिर्ता सरह प्रभाव पारेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा दुईवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। युवराज पौडेल र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन्, जुन दर्ता प्रक्रियामा छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार, सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत अभियोजन गरिएकाले पीडितहरूलाई मिलापत्रमार्फत रकम फिर्ता पाउने कानुनी बाटो बन्द भएको निष्कर्ष निकाल्दै आरोपपत्र संशोधनको स्वीकृति दिइएको हो।
निर्णयमा मिलापत्रको बाटो खुला गराई पीडितले समयमै उपचार र राहत पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नु ऐनको उद्देश्य र विधिकर्ताको भावनाअनुकूल हुने उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ३६ उद्धृत गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यस निर्णयबाट सयभन्दा बढी आरोपितहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी अभियोगबाट मुक्त हुनेछन्।
